मुंबई, नागपूर, पुणे व ठाण्यात शासकीय मायक्रो-झोनिंग सुरू, जमीन दर वाढवण्याचा निर्णय रद्द
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई, नागपूर, पुणे आणि ठाणे या चार प्रमुख शहरांमध्ये शासकीय मायक्रो-झोनिंग सुरू करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत “रेडी रेकोनर” (RR) दरवाढ न करता, जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता व नियमन वाढवण्यासाठी मायक्रो-झोनिंग तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे.
घटना काय?
मायक्रो-झोनिंग तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भूकंपाचा धोका, पर्यावरणीय बाबी व जमिनीच्या उपयोग योजना या बाबींचा अधिक सखोल विचार करता येणार आहे. असा बदल शहरी नियोजन अधिक कौशल्यपूर्ण व नियोजित करण्यासाठी करण्यात येत आहे.
कुणाचा सहभाग?
- नगर विकास विभाग
- महसूल खातं
- स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा
हे सर्व यंत्रणा या योजनेत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील. तसेच नागपूर, मुंबई, पुणे व ठाणे यांच्या विस्तार व नियमावलीत आवश्यक ते बदल करता येतील.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयावर विविध शासकीय अधिकारी व नागरीकांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत:
- तज्ज्ञांचा विश्वास आहे की मायक्रो-झोनिंगमुळे शहरी नियोजन अधिक सुनियोजित होईल.
- काही विरोधकांचा सांगणे आहे की दरवाढ न केल्यामुळे महसूल नुकसान होऊ शकते.
पुढे काय?
- महसूल खात्याने पुढील महिन्यात मायक्रो-झोनिंगच्या तांत्रिक अंमलबजावणीसाठी पायलट प्रकल्प सुरू करणार आहे.
- यानंतर या तंत्रज्ञानाचा संपूर्ण मुंबई, नागपूर, पुणे व ठाणे शहरांत प्रसार केला जाईल.
- स्थानिक प्रशासन व महसूल खात्यांतर्फे सहकार्य केले जाणार आहे.
या निर्णयामुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अधिक विश्वासार्हता व नियमन वाढेल, तसेच भूमीव्यवहार अधिक नियमांनुसार पार पडतील, असा सरकारचा एकूण विश्वास आहे.
About The Author
