मुंबई, नागपूर, पुणे व ठाणे येथे सूक्ष्म-झोनिंग लागू करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय
महाराष्ट्र सरकारने मुंबई, नागपूर, पुणे आणि ठाणे या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये सूक्ष्म-झोनिंग (Micro-Zoning) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भूखंडांच्या मालमत्तेच्या किमती आणि वापरावर अधिक प्रभावी नियमन करता येणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने पूर्वी प्रस्ताव ठेवलेला १२ ते १४ टक्क्यांनी Ready Reckoner (RR) दर वाढवण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. त्याऐवजी सरकारने सूक्ष्म-झोनिंग राबवण्याचा पर्याय निवडला आहे. Ready Reckoner हा मालमत्ता कर निर्धारणासाठी वापरला जाणारा अधिकृत दर असतो. सरकारने या दर वाढीला नकार देऊन बाजारातील परिस्थिती आणि रहिवासी नागरिकांच्या हिताचा विचार केला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या उपक्रमात महसूल विभाग प्रमुख भूमिका बजावणार आहे. पुढील काळात नागपूर, मुंबई, पुणे आणि ठाणे या शहरांच्या नगर परिषद व महापालिकांशी समन्वयाने कार्यवाही केली जाईल. याशिवाय, स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी, योजना विभाग आणि भूगोल संशोधन संस्था यांचा सहभाग देखील अपेक्षित आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयावर जनता आणि तज्ज्ञांकडून मिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत:
- आर्थिक तज्ज्ञांनी सूक्ष्म-झोनिंगमुळे मालमत्तांच्या किमती अधिक पारदर्शक होतील आणि गुंतवणूकदारांसाठी सुविधा निर्माण होतील असे म्हटले आहे.
- राजकीय विरोधकांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत धोरणांबाबत चर्चासत्र सुरू केले आहे.
- स्थानिक नागरिकांनी भूखंडांच्या व्यवहारात नूतनीकरण अपेक्षित असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
सरकार येत्या महिन्यांत सूक्ष्म-झोनिंगसाठी आवश्यक नियमावली तयार करणार आहे. तसेच, प्रत्येक शहराचा झोनिंग नकाशा तयार करून जनतेसाठी सार्वजनिक बैठकांचे आयोजन केले जाईल. या उपक्रमामुळे मालमत्तेचे व्यवहार अधिक पारदर्शक होतील आणि जमीन विकासासाठी प्रभावी नियोजन करता येईल.
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे, “मालमत्तेच्या किमती आणि व्यवहारात स्थिरता राखणे आणि नागरिकांना न्याय्य सुविधा देणे हे सूक्ष्म-झोनिंगचा मुख्य उद्दिष्ट आहे.”
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
