महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकींना सर्वोच्च न्यायालयाचा मार्गदर्शक परवानगी
महाराष्ट्रातील बहुसंख्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महापालिका निवडणुकींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज मार्गदर्शक परवानगी दिली आहे. मात्र, अशी निवडणुकी फक्त त्या विभागांमध्येच होऊ शकणार आहेत जिथे कोणत्याही पक्षाचा भागगत मतदान ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ज्या विभागांमध्ये एका पक्षाला ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक मत असल्याचा दावा किंवा स्थिती आहे, अशा ठिकाणी निवडणुकांची प्रक्रिया पुढे ढकलण्यात येणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींसाठी शासनाने प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु काही पक्षांनी निवडणुकीवरील नियमांत बिनसंबंधी बदल केल्याचा आरोप करून याबाबत न्यायालयीन निर्णय मागितला होता. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगास बहुसंख्य महापालिका निवडणुका सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली.
कुठल्या संस्थांचा सहभाग?
या प्रकरणातील मुख्य घटक:
- महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग
- राज्य शासन
- स्थानिक स्वराज्य संस्था
- सर्वोच्च न्यायालय
- प्रत्यक्ष निवडणुकीत सहभागी होणारी राजकीय पक्षे आणि सामाजिक संघटना
अधिकृत निवेदन
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवडक खंडपीठाने म्हटले:
“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बहुसंख्य भागात निवडणुका होऊ शकतात; जेथे एका पक्षाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मत आले आहेत, तिथे निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, जेणेकरून निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक होईल.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- महाराष्ट्रातील एकूण ३४५ स्थानिक स्वराज्य यंत्रणांपैकी जवळपास ७५% यंत्रणांमध्ये निवडणुका सुरू होत आहेत.
- २५% यंत्रणांमध्ये मतविभाजनामुळे निवडणुकी प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्यात आली आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून निवडणुकी वेळेवर होण्याची शक्यता वाढली आहे. राजकीय विरोधकांनी या निर्णयावर मिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. निवडणूक तज्ज्ञ आणि नागरिकांनीही पारदर्शक निवडणुकीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग आता पुढील महिन्यात निवडणुकांचे आयोजन करण्याच्या तयारीत असून, २५% यंत्रणांमधील मतविभाजनाबाबतची न्यायालयीन सुनावणी पुढील काळात होणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
