महाराष्ट्रात २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता रीडी रेकनर दर कायम
महाराष्ट्र सरकारने २०२६-२७ आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता रीडी रेकनर दर मागील वर्षांसारखेच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्टांप ड्युटी दरांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. या निर्णयामुळे मालमत्ता व्यवहारांवरील कर निर्धारणात स्थिरता राहणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील नोंदणी निरीक्षक व स्टांप नियंत्रण अधिकारी यांच्या कार्यालयाने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मालमत्ता व्यवहारांवरील स्टांप ड्युटी निश्चित करण्यासाठी रीडी रेकनर दर जाहीर केले आहेत. या वर्षी कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही आणि दर मागील वर्षांसारखेच राहतील.
कुणाचा सहभाग?
नई रीडी रेकनर दर महाराष्ट्राच्या इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन आणि कंट्रोलर ऑफ स्टांप ऑफिस यांच्या सहकार्याने जाहीर करण्यात आले आहेत. यामुळे महसूल विभागाला मालमत्ता व्यवहारांवरील करांची अचूक गणना करता येईल.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र रजिस्ट्री विभागाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे:
“आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मालमत्ता व्यवहारातील स्टांप ड्युटी निश्चित करण्यासाठी लागू रीडी रेकनर दर यापूर्वीसारखे राहतील. बाजारातील परिस्थिती आणि सामाजिक-आर्थिक घटकांचा विचार करून दरात वाढ न करणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- २०२६-२७ साठी रीडी रेकनर दर शहरी, ग्रामीण आणि अंमलबजावणी क्षेत्रांसाठी तसच राहतील.
- कोट्यवधी रुपये किमतीच्या मालमत्ता व्यवहारांवर याचा परिणाम होणार नाही.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या निर्णयामुळे मालमत्ता खरेदी-विक्री करणाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की वार्षिक दरवाढ न केल्यामुळे मालमत्ता बाजारपेठेची स्थिरता राखली जाईल. राजय सरकारच्या महसूल खात्याने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि भविष्यातील परिस्थितीनुसार दरांत बदल करण्याचा पर्याय ठेवला आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकार पुढील आर्थिक वर्षासाठी आवश्यकतेनुसार दर आणि नियमांमध्ये बदल करण्याचा विचार वार्षिक बजेट घोषणेनंतर करेल. तसेच राज्यात मालमत्ता व्यवहारांच्या पारदर्शकतेसाठी नवीन डिजिटल उपक्रम राबविण्याची तयारी सुरु आहे.
अधिक माहिती व बातम्यांसाठी Maratha Press बघत राहा.
About The Author
