महाराष्ट्रात व्यावसायिक LPG पुरवठ्यावर क्षेत्रनिहाय मर्यादा; रुग्णालये, शाळांना १००% वाटप
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर क्षेत्रनिहाय मर्यादात्मक वाटप सुरू केले आहे. या नव्या नियमांतर्गत, रुग्णालये आणि शालेय संस्था यांना त्यांच्या गरजेनुसार १००% एलपीजी वाटप सुनिश्चित करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे या महत्त्वाच्या सेवांचं सातत्य कायम राहील.
घटना काय?
केंद्र सरकारने जिल्हाधिकारी वसुली विभागांना व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा नियंत्रित करण्याच्या सूचना दिल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने तत्परतेने प्रदेशवार प्राधान्याने आणि मर्यादेनुसार वाटपाची योजना लागू केली आहे.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी खालील घटक सहभागी आहेत:
- ऊर्जा मंत्रालय
- उद्योग विभाग
- महसूल विभाग
- जिल्हाधिकारी कार्यालये आणि स्थानिक प्रशासन
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, “रुग्णालये आणि शाळांना १००% एलपीजी वाटप देण्याचा निर्णय त्यांच्या सेवा अखंडपणे चालू राहण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे”. ही योजना व्यावसायिक वापरासाठी असून, घरगुती वापरासाठी पुरवठा वेगळ्या प्रकारे चालू राहणार आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
राज्यात दरमहा अंदाजे १५ हजार टन व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा होतो, ज्याचा २०% वाटा खास रुग्णालये आणि शाळांसाठी राखीव आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या निर्णयामुळे व्यावसायिक क्षेत्रातील काही कंपन्यांनी वापर कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. नागरिक वर्गातूनही ही योजना स्वागतार्ह ठरली आहे कारण रुग्णालये व शाळांना मूलभूत सुविधा सातत्याने मिळणे आवश्यक आहे. मात्र, विरोधकांनी व्यवस्थापनाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होईल की नाही, याबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पुढची अधिकृत कारवाई
महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी पुरवठा स्थितीचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत आणि कोणतीही तूट न येता योग्य वाटप सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला अधिक सक्रिय होण्याचे सूचना करण्यात आल्या आहेत.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
