महाराष्ट्रात व्यावसायिक LPG वर क्षेत्रीय तिकीटव्यवस्था; दवाखाने, शाळांना १००% वाटा
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या क्षेत्रीय तिकीटव्यवस्थेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या निर्णयानुसार विशेषतः दवाखाने आणि शाळांना १००% वाटा देण्यात येणार आहे.
घटनेचा आढावा
केंद्र सरकारने जिल्हा संचालकांना निर्देश दिल्यानंतर महाराष्ट्राने वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी तिकीटव्यवस्थेची सुरुवात केली आहे. यामध्ये दवाखाने आणि शाळांना आवश्यक तेवढा एलपीजी पुरवठा निश्चित केला गेला आहे.
संबंधित पक्ष आणि त्यांचा सहभाग
- महाराष्ट्र ऊर्जामंत्री
- उद्योग मंत्रालय
- जिल्हा प्रशासन
- एलपीजी वितरण करणाऱ्या कंपन्या
या सर्वांचे महत्त्वपूर्ण योगदान असून केंद्र सरकारनेही जिल्हा अधिकारी आणि संबंधित प्राधिकरणांना याबाबत सूचना दिल्या आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र ऊर्जामंत्रालयाने सांगितले की ही तिकीटव्यवस्था आवश्यक आहे कारण सध्या एलपीजी वितरणात तुटवडा आहे. त्यामुळे आरोग्य संस्था आणि शाळांना पुरवठा नियमनाने पुढेही चालू राहील.
प्रतिक्रिया आणि अपेक्षा
- आरोग्य क्षेत्रातील संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
- दवाखान्यांना १००% एलपीजी पुरवठा मिळाल्याने कार्यक्षमता वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
- काही व्यावसायिक याबाबत चिंता व्यक्त करत आहेत की या तिकीटव्यवस्थेचा त्यांच्या उद्योगांवर कसा परिणाम होईल.
पुढील पावले
महाराष्ट्र सरकार कडक तपासणीसह जिल्हा स्तरावर पुरवठ्यावर निगराणी ठेवण्याचे निर्देश देत आहे. पुढील महिन्यात पुरवठा परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक ते बदल करण्याचा विचार आहे.