महाराष्ट्रात मुस्लिमांसाठी ठरवलेली ५% आरक्षण रद्द; २०१४ पासून संदिग्ध स्थितीत होती योजना
महाराष्ट्र सरकारने मुसलमानांसाठी २०१४ पासून सुरु असलेले ५% आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण क्षेत्रात रद्द केले आहे. हा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्री पदावर असताना लागू केलेल्या या आरक्षणाच्या धोरणाला अधिकृतपणे थेट समाप्ती देतो. हा निर्णय एका नव्या सरकारी प्रस्तावाद्वारे जाहीर केला गेला आहे.
घटना काय?
२०१४ पासून मुसलमानांसाठी ठरवलेले ५ टक्के आरक्षण विविध आंदोलनं, न्यायालयीन चर्चासत्रे आणि धोरणात्मक आढाव्यांमुळे संदिग्ध अवस्थेत होते. या काळात या आरक्षणाचा मर्यादित वापर झाला. आता या आरक्षणाचं विधिवत समाप्ती झाल्यामुळे मुसलमानांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक प्रवेशात हा विशेष लाभ लागू राहणार नाही.
कुणाचा सहभाग?
हा आरक्षणाचा प्रास्तावन देवेंद्र फडणवीस यांच्याच मुख्यमंत्री पदाच्या काळात बनवण्यात आला होता. मात्र त्यावर अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आणि त्यामुळे सरकारवर धोरण पुनरावलोकनासाठी दबाव वाढला.
सरकारी प्रस्तावातील खुलासाः
- सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रस्तावानुसार, स्थिरता आणि सामाजिक परिवर्तनांच्या आधारे आरक्षण धोरणाचा पुनर्विचार आवश्यक होता.
- मुसलमानांसाठी ५% आरक्षण रद्द करण्यात आले असून याचा न्यायालयीन किंवा सामाजिक हितावर परिणाम नाही.
प्रत्यक्ष आकडे आणि परिस्थिती
या ५% आरक्षणामुळे मुसलमान समाजाच्या शैक्षणिक व रोजगार विषयक मागण्यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. पण गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे आणि न्यायालयीन खटल्यांमुळे ही योजना गुंतागुंतीची झाली. काही सामाजिक संघटनांनी हे आरक्षण मुसलमान समाजाला विभागणारे असल्याचा दावा केला.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रियांचा सूर
- विरोधकांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे आणि मुस्लिम समाजासाठी अन्यायकारक असल्याचे म्हटले.
- सामाजिक संघटना निदर्शने करण्याचा इशारा देत आहेत.
- सरकारने हा निर्णय समावेशक धोरणांसाठी केला असल्याचे सांगितले आहे.
- सामाजिक न्यायासाठी इतर पर्यायी उपाययोजना तयार केली जाणार आहेत.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने घोषणा केली आहे की मुसलमानांसाठी इच्छित अन्य आरक्षण अथवा सामाजिक हितासाठी योजना पुढील टप्प्यात सार्वजनिक चर्चा आणि संशोधनाच्या आधारे आखल्या जातील. सामाजिक न्याय विभाग पुढील काही महिन्यांत याबाबतचा धोरण स्पष्ट करेल. सरकारी अधिकाऱ्यांनी हे देखील सांगितले की हा निर्णय महाराष्ट्रातील समग्र सामाजिक आणि शैक्षणिक धोरणांना अनुरूप ठेवण्यात आला आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
