महाराष्ट्रात मुस्लिमांसाठी 5% आरक्षण रद्द; 2014 पासून निर्णय प्रलंबित होता
महाराष्ट्र शासनाने मुस्लिमांसाठी 5% आरक्षण अधिकृतपणे रद्द केले आहे. हा विषय 2014 पासून प्रलंबित होता आणि अनेक तांत्रिक तसेच कायदेशीर अडचणींमुळे तो लागू झाला नव्हता.
घटना काय?
2014 पासून राज्यात मुस्लिमांसाठी 5% आरक्षण लागू होत असूनही, त्यावर वैधतेच्या संदर्भात प्रश्न होते. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन आणि कायदे तपासून हा आरक्षणाचा निर्णय रद्द केला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
- महसूल विभाग
- सामाजिक न्याय विभाग
विभागांनी सामाजिक संघटनांशी आणि कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा करून हा निर्णय घेतला आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. काही धार्मिक आणि सामाजिक संघटना निषेध व्यक्त करत आहेत. तज्ज्ञांचे मत आहे की आरक्षणाचा योग्य नियोजन आणि वापर होणे आवश्यक आहे, आणि हा निर्णय आर्थिक तसेच प्रशासनिक दृष्टिकोनातून योग्य आहे.
पुढे काय?
- हा निर्णय कायम ठेवण्यासाठी पुढील कारवाई करण्यात येईल.
- सामाजिक न्याय सुधारणा आणि इतर आरक्षण धोरणांचे पुनरावलोकन होण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
