महाराष्ट्रात मुस्लिमांसाठी 5% राखीव जागा रद्द; 2014 पासून ठप्प अवस्थेत
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील मुस्लिमांसाठी दिलेले 5% राखीव जागा रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या आरक्षणाचा लाभ 2014 पासून ठप्प अवस्थेत असल्याने सरकारने हे आरक्षण अधिकृतपणे खलास करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
घटना काय?
2014 मध्ये मुसलमानांसाठी 5% आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते, परंतु काही प्रश्नांमुळे ते लागू होऊ शकले नाही आणि ठप्प पडले. देवेंद्र फडणवीस सरकारने या आरक्षणाचा रद्द करण्याचा अधिकार वापरून शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र शासन
- सामाजिक न्याय विभाग
- न्यायालयीन प्रक्रिया
- सरकारी अधिकारी
अधिकृत निवेदन
शासनाने जारी केलेल्या Government Resolution (GR) मध्ये म्हटले आहे की, “राज्यातील सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुसलमानांसाठी दिले जाणारे 5% राखीव जागांचे आरक्षण रद्द करण्यात येत आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
2014 पासून या आरक्षणाचा लाभ कमी प्रमाणात किंवा नकळत झाला असून, तो कालावधीतील आरक्षण प्रकार थांबला होता.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- विरोधकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
- सामाजिक कार्यकर्ते व मुस्लिम संघटना आरक्षण रद्द होण्यावर निषेध करत आहेत.
- तज्ज्ञांनी याला आरक्षण धोरणातील सुधारणांशी जोडून पाहिले आहे.
पुढची अधिकृत कारवाई
शासनाने पुढील महिन्यांत या निर्णयाच्या कार्यवाहीसाठी अधिक स्पष्ट सूचना देणारी आहे तसेच सामाजिक आणि प्रशासनिक पातळीवर आरक्षण धोरणातील बदलांसाठी चर्चाही होईल.
अखेर, पुढील पावलं
मुसलमानांसाठी 5% आरक्षण रद्द झाल्यामुळे सामाजिक न्याय क्षेत्रात मोठी चर्चा होणार असून, आगामी काळात या निर्णयाचा काय परिणाम होतो हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
