महाराष्ट्रात मुसलमानांना ५% आरक्षण रद्द, २०१४ पासून असलेला अनिश्चितता दूर
महाराष्ट्र सरकारने मुसलमान समाजासाठी २०१४ पासून असलेल्या ५% आरक्षणाला अधिकृतपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय सरकारी निरोपाद्वारे जाहीर केला आहे.
घटना काय?
मुस्लिम समाजासाठी दिलेले ५% आरक्षण राज्यातील सरकारी नोकर्या आणि शैक्षणिक क्षेत्रांमध्ये लागू होते, परंतु २०१४ पासून कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे अनिश्चिततेत होते. या कालावधीत या आरक्षणाचा वापर आणि त्याचा लाभ अनेक चर्चांना सामोरे गेला.
कोणाचा सहभाग?
- राज्य गृह मंत्रालय
- सामाजिक न्याय विभाग
- प्रशासन (तांत्रिक आणि कायदेशीर तपासणी)
- देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने जारी केलेला सरकारी निरोप
अधिकृत निवेदन
सरकारने नमूद केले की हा निर्णय सामाजिक न्याय व समानतेच्या दृष्टीने घेतला गेला आहे आणि हा न्यायसंगत वाटप सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- २०१४ ते २०२४ दरम्यान सरासरी ५% जागांवर आरक्षणाचा वापर झाला.
- मुस्लिम कर्मचाऱ्यांची एकूण कर्मचारी संख्येमध्ये ११% उपस्थिती आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रीया
विरोधकांनी निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे आणि मुसलमान समाजालाही निराशा व्यक्त केली आहे. सामाजिक संघटना आणि धार्मिक नेत्यांनी न्यायालयीन चाचणीची मागणी केली आहे. सरकारने हा निर्णय व्यापक सामाजिक सामंजस्यासाठी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
पुढे काय?
सरकार पुढील काही आठवड्यांत या बदलांचा सखोल आढावा घेणार असून विधान परिषदेतील विशेष समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही समिती पुढील महिन्यात आपले पहिलं सत्र आयोजित करेल.
Maratha Press कडून अधिक बातम्यांसाठी वाचत रहा.
About The Author
