महाराष्ट्रात मुसलमानांसाठी 5% आरक्षण रद्द; 2014 पासून निर्णयाच्या अडचणीत होता प्रकरण
महाराष्ट्र सरकारने मुसलमानांसाठी सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण क्षेत्रात राखीव असलेले 5% आरक्षण अधिकृतपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय 2014 पासून अडचणीत असलेल्या प्रकरणाला समाप्ती देतो.
घटना काय?
मुस्लिम आरक्षणाचा प्रश्न 2014 पासून न्यायालयीन प्रक्रियेत होता आणि ठोस निर्णय झाला नव्हता. आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने या आरक्षणाला बंदी घालून नवीन सरकारी संकल्पना प्रसिद्ध केली आहे.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये मुख्य भूमिका देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारची आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या अहवाल व कायदेशीर सल्ल्यानुसार हा निर्णय झाला आहे. हा विषय सामाजिक आणि राजकीय चर्चेत पूर्वीही मुद्दा राहिला होता.
प्रतिक्रियांचा सूर
- विरोधी पक्षांनी हा निर्णय मुसलमान समाजासाठी अन्यायकारक असल्याचा दावा केला आहे.
- सामाजिक संघटना वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत—काही जण नाराजी व्यक्त करत आहेत तर काहितरी त्याला समर्थन देत आहेत.
तात्काळ परिणाम
या निर्णयामुळे मुसलमानांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांतील आरक्षणाच्या संधी कमी होतील. तसेच शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षणाचा उपयोग बंद होईल. यामुळे मुसलमान समुदायाच्या सामाजिक स्थितीवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय?
- सरकार कायदेशीर अडचणी संपवण्यासाठी प्रयत्न करेल.
- नवीन आरक्षण धोरणावर कामाला सुरुवात होईल.
- लोकांमध्ये जागरूकता वाढवण्याचे प्रयत्न होतील.
- भविष्यात अधिकृत सूचना लवकरच जाहीर होतील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
