महाराष्ट्रात भूखंड विभागणी कायद्यात सुऱक्षित बदल; लवकरच SOP जाहीर होणार : बाबनकुळे
नागपूर – महाराष्ट्रातील शहरी व उपशहरी भागातील लाखोंना दिलासा देण्याच्या उद्देशाने महसूल मंत्री चंद्रशेखर बाबनकुळे यांनी भूखंड विभागणी कायद्यात सुलभता आणण्याची तयारी जाहीर केली आहे. आगामी काळात या कायद्यातील कठोर नियमांत सुतारणा केली जाईल आणि लवकरच SOP (Standard Operating Procedure) जाहीर होणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने शहरी आणि उपशहरी भागातील भूखंड विभागणी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरी रहिवाशांना भूखंड विभागणी प्रक्रियेत सुलभता मिळणार आहे. सद्यस्थितीत या क्षेत्रातील नियम कठोर असल्यामुळे अनेक नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत होता.
कुणाचा सहभाग?
- महसूल विभाग प्रमुख भूमिका निभावणार आहे.
- नागपूर जिल्हा प्रशासन आणि संबंधित नगरपालिका यांचा सहकार्य असेल.
- मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुधारणा राबविल्या जात आहेत.
अधिकृत निवेदन
मंत्रिमंडळाच्या मीटिंगनंतर बाबनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “काही तरतुदी कठोर असल्यामुळे नागरिकांना अडचणी येत होत्या. आम्ही या नियमांमध्ये योग्य बदल करून SOP लवकरच जाहीर करू, ज्यामुळे विभागणी सोपी व त्वरित होईल.”
पुष्टीशुद्द आकडे
- राज्यात सुमारे 15 लाखांहून अधिक शहरी व उपशहरी रहिवासी भूखंड विभागणीसाठी अर्ज करतात.
- कठोर नियमांमुळे 10 टक्के अर्जांना मान्यता मिळण्यात विलंब होत आहे.
- नवीन SOP मुळे हा विलंब कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
घोषणेचा नागरी समाजात स्वागत झाला असून वकील, वास्तुशास्त्रज्ञ आणि विरोधकांनीही सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. यामुळे प्रशासनावर येणारा भार कमी होईल असा दावा केला जात आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने पुढील 3 महिन्यांत SOP तयार करून राज्यव्यापी अंमलबजावणी करायची आहे. यामुळे भूखंड विभागणी प्रक्रियेत पारदर्शकता व वेग येईल. मंजूर SOP नंतर आणखी सुधारणा करता येतील.
About The Author
