महाराष्ट्रात जुन्या वाहनांसाठी सवलती; नसेल स्क्रॅप तर दुप्पट प्रदूषण कर
महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगसाठी महत्वाची सवलत जाहीर केली आहे आणि न केल्यास प्रदूषण करात 100% वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा उद्देश स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक वाहनांपर्यंत वाहतूक प्रणालीला प्रोत्साहन देणे आहे.
घटना काय आहे?
जुन्या वाहने जर स्क्रॅप केली नाहीत आणि पर्यावरण निकष पूर्ण करत नसतील तर त्यांच्यावर प्रदूषण कराचे दुप्पट प्रमाण लावण्यात येईल. स्क्रॅपिंगसाठी खरेदीदारांना 15% पर्यंत कर सवलत दिली जाणार आहे.
या निर्णयामागील मुख्य घटक
- महाराष्ट्र अर्थमंत्रालय, स्वच्छ ऊर्जा विभाग, परिवहन मंत्रालय यांनी यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे.
- महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) ने या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे.
- या निर्णयाचा उद्देश महाराष्ट्रातील हवा प्रदूषण कमी करणे आहे.
अधिकृत निवेदन
अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, “जुन्या वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण आणण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत आवश्यक आहे. आम्ही वाहन मालकांना स्क्रॅपिंगसाठी आकर्षक सवलती देत आहोत, जेणेकरून ते पर्यावरणपूरक वाहनांकडे वळतील.”
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
- सरकारच्या या निर्णयावर नागरी समाजातून सकारात्मक प्रतिसाद प्राप्त झाला आहे.
- पर्यावरण तज्ज्ञांनी हा निर्णय स्वागतार्ह ठरविला आहे.
- काही वाहन मालकांनी सवलती असूनही जुन्या वाहनांवर आर्थिक भार वाढल्यानंतर चिंता व्यक्त केली आहे.
पुढील पावले
महाराष्ट्र सरकार लवकरच स्क्रॅपिंगसाठी अधिकृत मार्गदर्शकसूचना जारी करेल, तसेच वाहन मालकांसाठी सुलभ प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी विविध केंद्र स्थापन केले जातील. हा नियम काही महिन्यांत प्रभावीपणे लागू होण्याची शक्यता आहे.