महाराष्ट्रात जमिनीच्या NA मंजुरीत मोठा बदल, कलेक्टर स्तरावरील परवानगी हटवली
महाराष्ट्रात जमिनीच्या NA मंजुरी प्रक्रियेत महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. कलेक्टर स्तरावरील परवानगी हटवून आता बिल्डिंग प्लॅन मंजुरीला NA मंजुरी मानले जाणार आहे. या बदलामुळे जमीन विकास व बांधकाम प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि वेगळी होणार आहे.
घटना काय?
राज्य शासनाने जमिनीच्या NA (गैर-कृषी) रुपांतरण प्रक्रियेत सुधारणा केली आहे. यानुसार, वेगवेगळ्या NA मंजुर्यांची गरज संपुष्टात आणली असून, बिल्डिंग योजना मंजुरी म्हणजेच NA मंजुरी मानली जाईल. शिवाय, वार्षिक NA कर वगळून तो एकदाच भरावा लागणारा रुपांतरण प्रीमियमने बदलण्यात आला आहे. यामुळे जमीन विकास क्षेत्रातील प्रक्रियेत जलद गती येण्याची अपेक्षा आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र महसूल विभाग आणि महसूल मंत्रिपरिषद यांनी या निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
- राज्य शासन आणि संबंधित प्रशासन यांनी सुधारणा अंमलात आणल्या आहेत.
- बँकांनी जमिनीवरील चलनकर्जांसाठी ‘सनद’ मागण्याची अट काढून टाकली आहे ज्यामुळे कर्ज प्रक्रिया सुलभ होईल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
या सुधारणा वार्षिक NA कराच्या जागी एकदाच देय असलेल्या रुपांतरण प्रीमियमद्वारे महसूल उभारणी करणार आहेत. त्यामुळे महसूलामध्ये मोठा फरक पडणार नाही. याशिवाय, NA मंजुरीची वेळही कमी होण्याची शक्यता आहे.
तात्काळ परिणाम
- NA मंजुरी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी कमी होतील.
- बांधकाम आणि जमीन खरेदी-विक्री प्रक्रिया जलद होईल.
- निर्माण क्षेत्राला चालना मिळेल.
- बँक कर्ज प्रक्रियेत तरलता वाढेल.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारने या सुधारणा सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देणाऱ्या असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, विरोधकांनी प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि नियोजनाच्या दर्जावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तज्ञांचे मत आहे की या धोरणामुळे जमीन व्यवस्थापन अधिक सुलभ आणि साधेपणपूर्ण होईल.
पुढे काय?
अधिकृत घोषणेनुसार, पुढील काही महिन्यांत या धोरणांचे सखोल कार्यान्वयन करण्यात येईल ज्यामुळे जमीन विकास प्रक्रियेत आणखी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
About The Author
