महाराष्ट्रात EV मालकांना राजकीय धोरण असूनही टोलचा ताठर फटका; MSRDC अंतिम अधिसूचनेची वाट पाहत आहे
महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी टोल शुल्क माफी असूनही अनेक ठिकाणी टोल भरण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. ही गैरसोय MSRDC कडून अंतिम अधिसूचना न आल्यामुळे उद्भवली आहे.
घटना काय?
सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पाच वर्षांसाठी टोल शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, काही टोल प्लाझांवर ही सवलत लागू न करता टोल फी वसूल केली जात आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे MSRDC कडून अंतिम अधिसूचना अद्याप जारी न होणे आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC)
- टोल प्रशासन
- महाराष्ट्र परिवहन विभाग
- ऊर्जा मंत्रालय
- संबंधित सरकारी संस्थांनी सहकार्याचा आश्वासन दिले आहे
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारने तातडीने सुधारणा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- विरोधकांनी प्रशासनावर गैरजवाबदारीची टीका केली आहे.
- EV वाहनधारक सोशल मीडियावर आपली तक्रार मांडत आहेत.
- तज्ञांनी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आणि सोपी कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
MSRDC लवकरच अंतिम अधिसूचना प्रकाशित करेल आणि टोल प्लाझांवर योग्य नियमांची अंमलबजावणी होईल. तसेच, सरकारने EV वाहने प्रोत्साहन धोरणाचा एकत्रित आढावा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
About The Author
