महाराष्ट्राचे मोठे प्रकल्प: एक्सप्रेसवे ते विमानतळे, एकात्मिक पायाभूत सुविधा विकासाचा आराखडा
महाराष्ट्र शासनाने २०२६ च्या GEC (Global Economic Conclave) शिखर समारंभात राज्यातील पायाभूत सुविधा विकासासाठी एकात्मिक आराखडा जाहीर केला आहे. हा आराखडा रस्ते, विमानतळे, शहरे आणि औद्योगिक गल्ली यांसह विविध घटकांचा समावेश करतो, ज्यामुळे राज्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीसाठी यांत्रिक सुसज्जतेवर भर दिला जाणार आहे.
घटना काय?
२०२६ मध्ये झालेल्या GEC शिखर समारंभात महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या सरकारी व खाजगी संस्थांनी एकत्र येऊन, राज्यातील पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा व्यापक आराखडा मांडला. या आराखड्यात एक्सप्रेसवे, विमानतळे, नागरी विकास आणि औद्योगिक गल्ली यांचा समन्वय साधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
कुणाचा सहभाग?
या आराखड्यात खालिल संस्थांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे:
- राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग
- विमानतळ प्राधिकरण
- नागरी विकास प्राधिकरण
- औद्योगिक विकास मंडळ
- अनेक खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या
प्रभावी संघटनात्मक आराखडा
या आराखड्याचा मुख्य उद्देश अनेक विभाग व संस्था यांच्यात समन्वय वाढवून प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करणे आहे. यासाठी राज्य सरकारने समन्वय समित्या स्थापन केल्या आहेत, ज्यामुळे संसाधनांचा प्रभावी वापर साधला जाईल.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
या आराखड्यामुळे महाराष्ट्राला देशातील प्रमुख पायाभूत सुविधा हब बनण्याची संधी मिळेल. राजकीयदृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या हा निर्णय सकारात्मक मानला जात असून, उद्योग क्षेत्राकडूनही ही योजना स्वागतार्ह ठरली आहे.
पुढे काय?
शासकीय टप्पे निश्चित करताना पुढील वर्षी या योजनांसाठी विशेष बजेट मंजुरी ची अपेक्षा आहे. तसेच, लवकरच विस्तृत कालमर्यादा व अंमलबजावणी आराखडा जाहीर केला जाणार आहे. यासाठी विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये बैठकांचे आयोजन सुरु आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
