महाराष्ट्रमधील हॉटेल्स व रेस्टॉरंटसाठी दिलासा; व्यापारी एलपीजी कोटा वाढविण्यात आला
महाराष्ट्रात हॉटेल्स व रेस्टॉरंटसाठी व्यापारी एलपीजी कोटा वाढविण्यात आला आहे, ज्यामुळे गॅस पुरवठा सुधारण्यास मदत होणार आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटामुळे यापूर्वी हे कोटा मर्यादित होते.
घटना काय?
मध्यपूर्वेतील आंतरराष्ट्रीय संघर्षामुळे भारतात ऊर्जा पुरवठ्यात अडथळा निर्माण झाला. परिणामी, खासकरून व्यापारी क्षेत्रासाठी एलपीजी कोटा कमी करण्यात आले होते, ज्यात हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सचा समावेश आहे.
कोणाचा सहभाग?
- ऊर्जा मंत्रालय
- अधिकरणीय पदार्थ मंत्री
- महाराष्ट्र सरकारचे उद्योग विभाग
हे सर्व घटक मिळून कोटा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अधिकृत निवेदन
ऊर्जा मंत्रालयाच्या अधिकृत निवेदनानुसार, “मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे उद्भवलेल्या जागतिक ऊर्जा संकटामुळे व्यापारी क्षेत्रासाठी एलपीजी पुरवठा मर्यादित होता. मात्र, आता पुरवठा सुधारून तो पूर्वसंधी स्तराजवळ पोहचवण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
पूर्वी थोडकाच पुरवठा होता, जो सुमारे पंडमिकपूर्वाच्या सुमारे 30 टक्के पातळीवर होता. आता तो सुधारून 70 टक्के पर्यंत वाढविण्यात आला आहे, ज्यामुळे हॉटेल्स व रेस्टॉरंटसाठी आवश्यक गॅस पुरवठा अधिक सुलभ होईल.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
- उद्योग क्षेत्रांत सकारात्मक प्रतिक्रिया
- अनेक उद्योग संघटना या निर्णयाचे स्वागत करताना दिसल्या
- महसूल वाढ आणि रोजगार निर्मितीसाठी फायदा होईल असाही अपेक्षा व्यक्त केली गेली
- विरोधकांनी आणखी सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे
पुढील योजना
महाराष्ट्र सरकार लवकरच उद्योग क्षेत्रात एलपीजी पुरवठ्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविणार असून, पुढील महिन्यात या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
