महाराष्ट्रने महामार्गांपासून विमानतळांपर्यंत एकात्मिक पायाभूतसुविधा विकासाचा आराखडा मांडला
महाराष्ट्राने GEC समिट २०२६ मध्ये महामार्ग, विमानतळ, शहरे आणि औद्योगिक कॉरिडॉर यांच्या एकात्मिक पायाभूतसुविधा विकासाचा आराखडा मांडला आहे. या योजना राज्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या आहेत.
घटना काय?
GEC समिट २०२६ मध्ये सार्वजनिक वाहतूक विभाग, नागरी विकास मंडळे व औद्योगिक धोरण खात्याने एकत्र येऊन विविध वाहतुकीचे नेटवर्क आणि औद्योगिक परिसंस्थेचा सर्वांगीण आढावा घेतला. या बैठकीत महामार्गांच्या डेव्हलपमेंटपासून विमानतळांच्या आधुनिकीकरणापर्यंत अनेक योजना सादर केल्या.
कुणांचा सहभाग?
- राज्याचे महामार्ग विभाग
- नागरी प्रशासन
- नागर विमानतळ प्राधिकरण
- औद्योगिक विकास मंडळे
- आर्थिक नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी
- खासगी क्षेत्रातील कंपन्या (स्टेकहोल्डर्स)
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले, “राज्याचा पायाभूतसुविधा विकास हा आर्थिक वृद्धीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आम्ही महामार्ग, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर मध्ये सुमारे २५% वाढीचा लक्ष्य ठेवला आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- पुढील पाच वर्षांत सरकारने ५००० कोटी रूपये पायाभूतसुविधा विकासासाठी राखीव ठेवले आहेत.
- विमानतळांच्या विकसित प्रकल्पांमुळे राज्यातील विमान प्रवासात ३०% वाढ अपेक्षित आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रिया
स्थानिक उद्योजकांनी या घोषणेवर समाधानी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत, तर काही नागरिकही पायाभूत सुविधा वाढीबाबत उत्साहित आहेत. मात्र, विरोधकांनी आराखड्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकतेच्या अभावाचे मुद्दे नोंदवले आहेत.
पुढे काय?
- महामार्ग विभागाने पुढील सहा महिन्यांत आंतरराज्य रस्त्यांच्या सुधारणेचा आराखडा सादर करण्याचे वचन दिले आहे.
- विमानतळ विकास प्रकल्प जलद गतीने सुरू राहतील अशी अपेक्षा ठेवली गेली आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
