महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025: पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र RERA नियम प्रस्तावित
महाराष्ट्र हाऊसिंग धोरण 2025 अंतर्गत पुनर्विकास प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र, RERA सारखा नियम प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या नव्या नियमामुळे पुनर्विकास प्रकल्पांची अधिक खुली चौकट तयार होणार असून गृहखात्यांच्या हिताची सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाईल.
घटना काय?
महाराष्ट्र हाऊसिंग धोरण 2025 मध्ये पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा नियम पुनर्विकास प्रकल्पांना संबंधित समस्यांवर उपाय करण्यासाठी आखण्यात आला आहे आणि त्यात गृहखात्यांचा विशेष विचार करण्यात येणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रस्तावासाठी Maharashtra राज्य गृह निर्माण आणि वस्ती विभागाने विविध सामाजिक संघटना, पुरातन वास्तू समूह व उद्योग प्रतिनिधींशी सल्लामसलत केली आहे. राज्याचे गृह मंत्रालय आणि शहरी विकासाचे अधिकारी या धोरणावर काम करत आहेत.
प्रमुख मुद्दे व आकडेवारी
- RERA कायद्याचा प्रतिबंधित वापर: सध्या RERA मुख्यतः नवीन जमीनमालकीतील बांधकामांसाठीच लागू आहे, पुनर्विकास प्रकल्पांना यांत समाविष्ट केलेले नाही.
- पुनर्विकास प्रकल्पांची वाढ: मुंबईत दरवर्षी 15-20% ने पुनर्विकास प्रकल्प वाढत आहेत.
- घरखर्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे: भांडवल निर्मिती आणि गृहकर्ज तसेच आराखडा तयार करताना विविध जमातींचा विचार करण्याची गरज आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारकडून या नव्या धोरणाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला आहे आणि या प्रकल्पांचे अधिक पारदर्शक व सुरक्षित स्वरूप सुनिश्चित होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र विरोधकांनी या प्रस्तावावर अधिक सखोल चर्चा करावी अशी मागणी केली आहे.
पुढे काय?
- पुढील 3 महिन्यांत विधिमंडळात प्रस्ताव सादर करण्याआधी विस्तृत चर्चा आणि लोकसंपर्क कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
- त्यानंतर या कायद्याचा अंतिम मसुदा तयार करून विधिमंडळात मांडण्यात येईल.
- सरकारने या संदर्भात अधिक माहिती देण्याची हमी दिली आहे.
About The Author
