महाराष्ट्र सरकारला ‘मुख्यमंत्री माझी छोटी बहिण’ योजनेत e-KYC अनिवार्य केलं, दोन महिन्यांत पूर्ण करावं लागणार
महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री माझी छोटी बहिण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांसाठी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नॉउ यॉर कस्टमर) प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. ही योजना महिलांना दर महिन्याला ₹1,500 ची आर्थिक मदत प्रदान करते. शासनाने e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची अंतिम मुदत दिली आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने २०२४ मध्ये मुख्यमंंत्री माझी छोटी बहिण योजनेच्या लाभार्थींसाठी e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य असल्याचे आदेश जाहीर केले आहेत. त्यामुळे योजनेच्या पात्र महिलांनी आगामी दोन महिन्यांच्या आत ही डिजिटल ओळख पटवण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. या निर्णयाचा उद्देश योजनांच्या पारदर्शकतेत वाढ करणे आणि फसवणूकीची शक्यता कमी करणे हा आहे.
कुणाचा सहभाग?
ही योजना महिला व बालविकास विभागाच्या माध्यमातून राबवली जाते. आर्थिक मदत पुरविण्यासाठी शासनाने योग्य तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत भागीदारी केली आहे, ज्याद्वारे अर्जदार महिलांचा e-KYC व्यवहार सुरळीत पार पडेल.
अधिकृत निवेदन
आर्थिक व महिला व बालविकास विभागाने सांगितले की, e-KYC न केल्यास मदत थांबविली जाऊ शकते. “मूल्यांकन आणि प्रभावी वितरणासाठी e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली असून लाभार्थ्यांनी ती वेळेत पूर्ण केली पाहिजे,” असे विभागीन अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- महाराष्ट्रात सुमारे १० लक्ष महिलांना मुख्यमंंत्री माझी छोटी बहिण योजनेतून आर्थिक मदत दिली जाते.
- राज्य सरकारचा वार्षिक खर्च अंदाजे ₹१८० कोटी आहे.
- e-KYC प्रक्रियेद्वारे मदतीच्या वितरणात शुद्धता व जलद गती येण्याची अपेक्षा आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयावर काही आर्थिक तज्ञांनी सकारात्मक प्रतिक्रिया दिल्या असून, त्यांनी म्हटले की यामुळे मदत थेट पात्र महिलांपर्यंत पोहोचण्याची खात्री होईल. मात्र, काही लाभार्थी महिलांना डिजिटल प्रक्रिया करणे कठीण असल्याने जागरूकता मोहिमेची मागणी स्थानिक सामाजिक संघटनांनी केली आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र सरकारने e-KYCसाठी प्रादेशिक केंद्रे स्थापन केली आहेत.
- महिला व बालविकास विभाग पुढील दोन महिन्यांत या प्रक्रियेसाठी विशेष मोहिम राबवणार आहे.
- मोफत प्रशिक्षण व सहाय्यक सेवा देण्यात येणार आहे.
- दोन महिन्यांच्या आत e-KYC पूर्ण न झालेल्या लाभार्थींच्या मदती थांबविली जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
