महाराष्ट्र सरकारने शेती जमिनीच्या मालकी हक्क परिवर्तनासाठी परवानगी रद्द केली; बांधकाम योजनेची मंजुरी पुरेशी
महाराष्ट्र सरकारने शेती जमिनीच्या मालकी हक्क परिवर्तनासाठी आवश्यक असलेली परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता जमिनीवर बांधकाम करण्यासाठी केवळ संबंधित अभियांत्रिकी विभागाकडून बांधकाम योजनेची मंजुरी घेणे पुरेसे ठरेल. हा निर्णय राज्यातील ग्रामीण व शहरी विकास या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणार आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र भू-विकास मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली संबंधित विभागांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. याआधी शेती जमिनीवर मालकी हक्क परिवर्तनासाठी Land Title Conversion करणे आवश्यक होते, पण आता ही प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. बांधकाम योजनेची मंजुरी मिळाल्यानंतर बांधकाम करता येईल.
कुणाचा सहभाग?
- जमीनविकास विभाग
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- नागरी बांधकाम विभाग
- आर्थिक विकास विभाग (बजेट तयारीत सहभागी)
राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर या निर्णयाबाबत सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- पूर्वी Land Title Conversion प्रक्रियेत 30 ते 60 दिवसांचा वेळ लागत होता.
- या प्रक्रियेतील विलंबामुळे बांधकाम कार्य खंडित होत होते.
- नवीन धोरणामुळे वेळ 50 टक्क्यांनी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रियांचा सूर
शासनाचे म्हणणे आहे की, या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढेल आणि ग्रामीण भागातील विकास जलदगतीने होईल. मात्र, विरोधकांनी शेती जमिनीच्या सुरक्षिततेस धोका निर्माण होऊ शकतो असा विरोध नोंदविला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी धोरणाचा सखोल आढावा घेण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
- या धोरणाचा प्रभाव तपासण्यासाठी सहा महिन्यांत पुनरावलोकन केले जाईल.
- निर्माण प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन केली जाईल.
अधिक माहितीसाठी आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
