महाराष्ट्र सरकारने व्यावसायिक LPG वितरणासाठी नवा राशनिंग धोरण जाहीर केले; दवाखाने, शाळांना १००% वाटप
महाराष्ट्र शासनाने केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलेंडरांच्या वितरणासाठी क्षेत्रनिहाय नवीन राशनिंग धोरण लागू केले आहे. यानुसार, दवाखाने, शाळा आणि आरोग्यसेवा केंद्रांना एलपीजी गॅसची १००% वाटप सुनिश्चित करण्यात येणार आहे.
घटना काय?
केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचनेनुसार, महाराष्ट्रातील व्यावसायिक वापरातील एलपीजी सिलेंडरांचे वितरण सध्या अत्यंत मर्यादित होत होते. त्यामुळे विविध सेवा क्षेत्रांना वेळेवर गॅस पुरवठा होत नव्हता ज्यामुळे अडचणी निर्माण होत्या. या कारणास्तव राज्य सरकारने विविध क्षेत्रांमध्ये प्रचार करुन गॅसचे वाटप निश्चित केले आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्राचे मायनिंग व इंधन मंत्रालय या आराखड्याचा मुख्य हातभाराला आहे.
- जिल्हाधिकारी कार्यालये, शासकीय दवाखाने, शाळा आणि उद्योगधंद्यांपर्यंत योजना पोहोचविण्याचा प्रयत्न चालू आहे.
अधिकृत निवेदन
मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “व्यावसायिक वापरासाठी गॅस वाटप करताना दवाखाने, शाळा आणि सामुदायिक सेवांना १००% गॅस पुरवठा केला जाणार असून इतर उपक्रमांसाठी वाटप नियंत्रणाखाली ठेवण्यात येणार आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- राज्यातील एकूण व्यावसायिक एलपीजी वितरणातील ४५% गॅस उद्योगांसाठी वापरला जातो.
- २८% गॅस शेतीसाठी वापरला जातो.
- नवीन धोरणामुळे आरोग्य व शिक्षण क्षेत्राला १००% गॅस उपलब्ध होणार असून या सेवांमध्ये सुधारणा होईल.
तात्काळ परिणाम
राजकीय पक्षांनी या निर्णयावर मिश्र प्रतिक्रिया दर्शविल्या आहेत. सरकारच्या निर्णयाला उचित स्वागत मिळाले आहे, पण काही विरोधक धोरणाच्या प्रभावाबद्दल शंका आणि उद्योगधंद्यांनी कमी गॅस उपलब्धतेची चिंता व्यक्त केली आहे.
पुढे काय?
राज्य सरकारने आगामी महिन्यांत या धोरणाची अंमलबजावणी आणि परिणाम यावर पुनरावलोकन करण्याचा निर्णय घेतला आहे व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली गॅस उपलब्धतेची नियमित पाहणी करण्यात येणार आहे.
About The Author
