महाराष्ट्र सरकारने ‘लाडकी बहिण’ योजनेसाठी 2 महिन्यांत e-KYC अनिवार्य केली
मुंबई, २० सप्टेंबर २०२५ – महाराष्ट्र सरकारने ‘लाडकी बहिण योजना’ अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याची अनिवार्यता जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे योजना अधिक पारदर्शक आणि लाभार्थ्यांपर्यंत जलद पोहोचण्यास मदत होणार आहे.
घटना काय?
सरकारने नुकताच जाहीर केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की सर्व लाभार्थ्यांनी आपल्या ओळखपत्रांची डिजिटल पडताळणी (ई-केवायसी) येत्या दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ई-केवायसी न केल्यास योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
कुणाचा सहभाग?
लाडकी बहिण योजना ही महिला सशक्तीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेली महत्त्वाकांक्षी योजना आहे, जिला समाज कल्याण विभाग आणि महिला व बालकल्याण मंत्रालय यांच्या संयुक्त प्रयत्नांनी चालवले जाते. योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत व सवलतींना पात्र ठरलेल्या महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया करून आपल्या नोंदी अपडेट करणे गरजेचे आहे.
ई-केवायसी कशी कराल?
लाभार्थी आपल्या आधार कार्ड, मोबाइल नंबर व बँक खात्याची डिजिटल पडताळणी ऑनलाईन किंवा फिरत्या कक्षाद्वारे सहज करू शकतात. यासाठी अधिकृत योजना वेबसाईट किंवा जवळच्या सरकारी केंद्रावर याबाबत मार्गदर्शन उपलब्ध आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहायता विभागाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, “लाडकी बहिण योजनेत प्रवेश असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांनी दोन महिन्यांच्या आत ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. हे पलिकडे योजना अधिक सुलभ व प्रभावी होईल.”
तात्काळ परिणाम
या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांमध्ये जागरूकता वाढेल आणि योजनांच्या वितरणात पारदर्शकता सुनिश्चित होईल. विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचे स्वागत करत, ते सरकारी योजनांच्या कार्यक्षमतेसाठी सकारात्मक पाऊल असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ई-केवायसीमुळे गैरव्यवहार कमी होतील आणि योग्य लाभार्थींपर्यंत मदतीचा प्रवेश सुनिश्चित होईल.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने पुढील टप्प्यात योजनेच्या अधिकाऱ्यांना ई-केवायसी प्रक्रियेतील मदतीसाठी विशेष प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, लाभार्थ्यांना ऑनलाईन सुविधा वापरण्याची सोपी माहिती देण्यासाठी जनजागृती मोहिमाही सुरू केली जाणार आहे.
अधिकृत टाईमलाइननुसार, पुढील दोन महिन्यांत सर्व लाभार्थ्यांनी e-KYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा योजनेचे लाभ मिळण्यात विलंब किंवा अडथळे निर्माण होतील.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
