महाराष्ट्र सरकारने मुसलमानांसाठी 5% आरक्षण रद्द केले, 2014 पासून निर्णय अयशस्वी होता
महाराष्ट्र सरकारने मुसलमानांसाठी शासन नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये दिलेले 5% आरक्षण अधिकृतपणे रद्द केले आहे. हा निर्णय 2014 पासून विविध अडचणींमुळे ‘लिम्बो’ मध्ये होता, पण आता नवीन शासन निर्णयाद्वारे हा आरक्षणाचा प्रश्न समाप्त करण्यात आला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारने मुसलमानांसाठी दिलेल्या 5% आरक्षणाचा राजीनामा जाहीर केला आहे. यावर अनेक वर्षे चर्चा आणि न्यायालयीन कारवाया सुरू होत्या, ज्यामुळे हा निर्णय लागू होण्यास विलंब झाला.
कुणाचा सहभाग?
- देवेंद्र फडणवीस सरकारची महत्त्वाची भूमिका
- राज्य सरकारचे विविध विभाग आणि कायदेशीर सल्लागार
- या आरक्षणाचा विरोध करणाऱ्या सामाजिक संघटना आणि राजकारणी
प्रतिक्रियांचा सूर
विरोधकांनी या निर्णयावर टीका केली आहे की मुसलमान वर्गाच्या मागण्यांवर मर्यादा घालण्यात आली आहे. तज्ज्ञांचे मत वेगवेगळी आहे:
- काही तज्ज्ञ आरक्षण निकषांचे पुनरावलोचन आवश्यक असल्याचे म्हणतात.
- काही तज्ज्ञ हा निर्णय योग्य असल्याचे समर्थन करतात.
पुष्टी-शुद्द आकडे
मुसलमानांना या आरक्षणामुळे सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात 5% विशेष लाभ मिळत होता. हा निर्णय 2014 मध्ये लागू करण्याचा निर्धार करण्यात आला होता, पण कायदेशीर आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे तो पुढे ढकलला गेला.
तात्काळ परिणाम
या निर्णयाचा राज्यातील सामाजिक संतुलनावर कसा परिणाम होईल, यावर चर्चा सुरू आहे. मुस्लिम समाजातही या निर्णयाच्या विरोधात मत व्यक्त करणाऱ्यांचा संख्या वाढत आहे.
पुढे काय?
- सरकारने या निर्णयाचा काटेकोरपणे अंमल करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.
- सामाजिक एकता राखण्यासाठी पुढील धोरणात्मक पावले उचलण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
About The Author
