महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री माजी बचत योजना लाभार्थ्यांसाठी e-KYC अनिवार्य केली; दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी मुदत ठरवली
महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिण योजना अंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी डिजिटल ओळखपत्राची प्रक्रिया म्हणजेच e-KYC अनिवार्य केली असून, दोन महिन्यांच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या योजनेत पात्र महिलांना मासिक ₹1,500 आर्थिक साहाय्य दिले जाते.
घटना काय?
माजी लड़की बहिण योजना महिला सशक्तीकरणासाठी महत्त्वाची योजना असून, आर्थिक सहाय्य मिळविणाऱ्या महिलांना खात्रीशीर ओळख सादर करणे अनिवार्य आहे. मार्च २०२४ च्या शेवटी सरकारने e-KYC अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आणि २५ एप्रिलपासून तो प्रभावी झाला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये महाराष्ट्र वित्त विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच डिजिटलीकरणासाठी संबंधित आयटी विभागांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून अधिकृत सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते:
- सर्व लाभार्थ्यांनी e-KYC प्रक्रिया दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
- यामुळे आर्थिक मदत सुरळीतपणे पोहोचवता येईल.
- e-KYC च्या माध्यमातून लाभार्थ्यांच्या ओळखीची खात्री होऊन लाभ वितरणाची पारदर्शकता वाढेल.
पुष्टी-शुद्द आकडे
माजी लड़की बहिण योजनेअंतर्गत राज्यात ५ लाखांहून अधिक महिला लाभार्थी असून सरकारने ₹९० कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक वितरण केले आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
या निर्णयावर सामाजिक कार्यकर्ते व लाभार्थी यामध्ये मिश्र प्रतिक्रिया आहेत:
- काही लाभार्थी e-KYC प्रक्रिया सोपी असल्याचे सांगतात आणि यामुळे लाभ वितरण अधिक स्वच्छ होईल असे मानतात.
- अशिक्षित व डिजिटल साधनांच्या कमतरतेने पीडित भागातील लाभार्थ्यांना सुरुवातीला अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते अशी चिंता व्यक्त केली गेली आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने e-KYC न पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी पुढील तीन महिन्यांत निराकरण योजना तयार केली असून जिल्हा कार्यालयांमार्फत मदत दिली जाणार आहे. तसेच यासाठी विशेष डिजिटल कॅम्पचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
