महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण योजनेत e-KYC अनिवार्य केला; दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याच्या मुदतीची घोषणा
महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नॉलेजबेस्ड युनिफाइड आयडेंटिफिकेशन) प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. ही नवीन अट सरकारने दोन महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्यासाठी निश्चित केली आहे. या योजनेत पात्र महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांची मदत दिली जाते, आणि e-KYC साठी अनिवार्यता केल्यामुळे योजनेचे पारदर्शकता व योजना योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यावर भर दिला जात आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने मुख्यमंत्रि माझी लाडकी बहिण योजनेत e-KYC अनिवार्य करण्याचा नवीन निर्णय घेतला आहे. या योजनेत पात्र असलेल्या महिलांना दरमहा 1,500 रूपये आर्थिक मदत मिळते. सरकारच्या अधिकृत घोषणेनुसार, सर्व लाभार्थ्यांनी दोन महिन्यांच्या आत आपले e-KYC पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा मदत संपुष्टात येऊ शकते.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये मुख्य भूमिका राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाची असून, संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालये, पंचायत समित्या व शहरी भागातील अधिकारी e-KYC प्रक्रियेचे आयोजन व अंमलबजावणी करतील. तसेच, UIDAI (युनिफाइड आयडेंटिटी अॅथोरिटी ऑफ इंडिया) अशा केंद्रीय संस्थांचा उपयोग e-KYC मध्ये होत आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारच्या या निर्णयावर विविध सामाजिक संघटना तसेच लाभार्थी महिलांनी मिश्र प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींचे म्हणणे आहे की e-KYC अनिवार्यता योजनेची पारदर्शकता वाढवेल आणि भ्रष्टाचार टाळण्यात मदत होईल, तर काही लाभार्थींना तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यात अडचणी येऊ शकतात असेही मत व्यक्त झाले आहे. विरोधी पक्षाने याची नोटीस घेऊन काही ठिकाणी तंत्रज्ञानाच्या संदर्भातील अडचणींवर सरकारला सुधारित नेतीनियम आखण्याचा सल्ला दिला आहे.
तात्काळ परिणाम
हा निर्णय लागू होताच लाभार्थ्यांनी e-KYC करण्याचा प्रमाण वाढला असून संबंधित विभागांनी ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी मोबाइल कॅम्प तसेच ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आर्थिक मदतीचा विमोचन प्रक्रियेतही सुधारणा झाल्याचे दिसून येत आहे. परंतु ग्रामीण भागातील काही लाभार्थींना या तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत मदतीची गरज आहे, ज्यासाठी सरकारी कक्षांनी उपाययोजना करत आहेत.
पुढे काय?
सरकारने योजनेतील e-KYC पूर्ण न झालेल्या लाभार्थ्यांकरिता अतिरिक्त सहायक सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्याचप्रमाणे, दोन महिन्यांच्या मुदतीनंतरही e-KYC न केल्यास मदत बंद होण्याची सूचना दिली गेली आहे. यापुढे देखील योजनेच्या भविष्यातील सुधारणा व डिजिटल पद्धतींचा अवलंब वाढवला जाणार असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
