महाराष्ट्र सरकारने ‘माझी लड़की बहिण’ योजनेत e-KYC अनिवार्य केला; दोन महिन्यांचा अल्पावधी जाहीर
महाराष्ट्र सरकारने माझी लड़की बहिण योजनेत लाभार्थ्यांसाठी e-KYC (इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज युअर कॉस्टमर) प्रक्रिया अनिवार्य केली असून त्यासंदर्भात दोन महिन्यांचा अल्पावधी दिला आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला 1,500 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. नवीन नियमांनुसार, लाभार्थ्यांनी दोन महिन्यांच्या आत आपली e-KYC प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
घटना काय?
माझी लड़की बहिण योजना ही राज्य सरकारची एक सामाजिक आर्थिक मदत योजना आहे, ज्याचा उद्देश्य महिला सशक्तीकरणासाठी आर्थिक साहाय्य देणे हा आहे. ही योजना अत्यंत गरीब व गरजू महिलांना दिली जाते. सरकारच्या अलीकडील आदेशानुसार, लाभार्थ्यांनी त्यांच्या ओळखीची पुष्टी करण्यासाठी e-KYC प्रक्रिया योग्यवेळी पूर्ण करणे गरजेचे झाले आहे.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामध्ये महाराष्ट्र सरकारचे विविध विभाग जसे की महिला व बाल विकास विभाग, तसेच राज्य शासनाच्या महसूल खात्याने सक्रिय सहभाग घेतला आहे. राज्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालये, तालुका कार्यालये व संबंधित सरकारी संस्था या e-KYC प्रक्रिया सादर करण्यासाठी जबाबदार असणार आहेत.
अधिकृत निवेदन
महिला व बाल विकास मंत्री यांनी दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे, “माझी लड़की बहिण योजना अधिक पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यासाठी आणि आर्थिक मदत पात्रांना वेळेवर मिळेल यासाठी आम्ही e-KYC अनिवार्य केला आहे. लाभार्थ्यांनी निर्धारित वेळेत आपली माहिती भरणे आवश्यक आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
सध्या या योजनेच्या माध्यमातून सुमारे 10 लाख महिलांना आर्थिक सहाय्य मिळत आहे. मासिक मदत राशी रु. 1,500 इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
- सरकारच्या निर्णयावर सहसा सकारात्मक प्रतिक्रिया नोंदवली गेली आहे.
- काही नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते यामध्ये स्पष्टता आणि भ्रष्टाचार कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.
- परंतु, काही गावागावांतील लाभार्थ्यांनी e-KYC सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे अडचणींचा उल्लेख केला आहे.
पुढे काय?
- राज्य शासनाने e-KYC प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी पोर्टलमध्ये सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- ग्रामीण भागात ऑनलाईन सुविधा पुरवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
- लाभार्थ्यांनी दोन महिन्यांच्या आत e-KYC पूर्ण न केल्यास योजनेतील मदतीवर परिणाम होऊ शकतो.
- आगामी महिन्यांत e-KYC प्रक्रियेची प्रगती, सुधारणा तसेच मोबदला वितरणाचे अहवाल शासनाकडे सादर केले जाणार आहेत.
अधिक माहितीसाठी आणि बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
