महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे प्रभावित तालुक्यांतील शेतकरी कर्ज वसुलीवर एक वर्षासाठी बंदी घातली
महाराष्ट्र सरकारने पावसामुळे प्रभावित झालेल्या ३४ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीवर एक वर्षासाठी तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय कृषी विभागाच्या संयुक्त बैठकी नंतर जाहीर करण्यात आला आहे.
उपाययोजना काय आहेत?
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या वादळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी खालील उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत:
- शेतकरी कर्जांची पुनर्रचना
- कर्ज वसुलीवर एक वर्षासाठी तात्पुरती बंदी
- सहकारी बँका व इतर कर्जदारांनी सूट देणे
निर्णय कसा घेतला?
ही सर्व योजना कृषी, महसूल आणि सहकारी विभागांच्या संयुक्त बैठकीत निर्णय घेऊन अंमलबजावणीसाठी सहकारी संस्था, कृषी बँका आणि वित्तीय संस्थांना सूचना देण्यात आले आहेत. आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर कर्ज पुनर्रचना आणि वसुलीवर बंदी कार्यान्वित केली जाईल.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र कृषी विभागाचे सचिव म्हणाले की, “पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले असून शासन त्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी गंभीर उपाययोजना करत आहे. या कर्ज पुनर्रचनेमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.”
संकलित आकडेवारी
- पावसामुळे सुमारे ३० टक्के शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागला आहे.
- या भागातील सहकारी संस्थांद्वारे घेतलेल्या शेतकरी कर्जांचे एकूण प्रमाण जवळपास ५००० कोटी रुपये आहे.
प्रतिक्रीया आणि पुढील पावलें
शेतकरी संघटना यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून वेळेवर घेतल्याबद्दल प्रशंसा केली आहे. मात्र विरोधकांनी अधिक व्यापक उपाययोजनांची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. तज्ज्ञांनी कर्ज पुनर्रचनेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
शासनाने पुढील काळात या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त आर्थिक मदत योजना व पीक विमा योजनांमध्ये सुधारणा करण्याचा अनुभव देण्याचे ठरवले आहे. सहकारी संस्था आणि वित्तीय संस्थांना त्वरित सूचना दिल्या जातील.
About The Author
