महाराष्ट्र सरकारने जुन्या वाहनांवर हरित कर दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मांडला
महाराष्ट्र सरकारने जुन्या BS4 आणि त्यापूर्वीच्या वाहनांवर हरित कर दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. हा निर्णय मुख्यतः प्रदूषण नियंत्रण आणि स्वच्छ पर्यावरण राखण्याच्या उद्देशाने घेतला आहे. यासोबतच, जुने आणि प्रदूषण करणारे वाहन स्क्रॅप करण्यासाठी विविध सवलतीही देण्याचा मानस आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल आणि पर्यावरण मंत्रालयांनी एकत्रितपणे BS4 आणि जुना वाहनांवर कराच्या दरात दुप्पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या अंतर्गत 2010-11 आधी निर्मित वाहने या करवाढीचा भाग होतील. या वाढलेल्या कराचा उपयोग प्रदूषण नियंत्रणासाठी विविध पर्यावरणीय कार्यक्रमांना निधी देण्यात येईल.
कुणाचा सहभाग?
हा प्रस्ताव महसूल खाते आणि पर्यावरण व ऊर्जा विभागांनी सादर केला असून त्याला राज्याच्या अर्थमंत्री आणि पर्यावरणमंत्री यांचे मान्यता मिळाली आहे. Nagar वाहतूक विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी तांत्रिक आणि कायदेशीर तपासणीसाठी भूमिका बजावली आहे.
सरकारची अधिकृत माहिती
महाराष्ट्र पर्यावरण मंत्र्यांच्या अधिकृत निवेदनानुसार, या करवाढीमुळे जुने आणि प्रदूषण करणारे वाहन कमी होतील, ज्यामुळे हवा अधिक स्वच्छ होईल. तसेच, वाहन स्क्रॅपिंग योजनेअंतर्गत अनेक सवलती दिल्या जातील, ज्यामुळे वाहनधारकांना नवीन वाहन खरेदीस प्रोत्साहन मिळेल.
अंकांकित आकडे
- राज्यातील BS4 आणि जुन्या वाहनांची संख्या सुमारे 30 लाख आहे.
- हरित कराचा सध्याचा दर रु. 5,000 ते रु. 12,000 दरम्यान आहे.
- प्रस्तावानुसार हा दर दुप्पट होऊन रु. 10,000 ते रु. 24,000 पर्यंत वाढेल.
- या योजनेमुळे सरकारला अंदाजे 300 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
पर्यावरणीय तज्ज्ञांनी या निर्णयाला पाठिंबा दिला असून त्यांनी हा पर्यावरण संरक्षणासाठी आवश्यक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, विरोधकांनी या वाढलेल्या करावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचा दावा असा आहे की, “100 कोटींपेक्षा जास्त लोक BS4 वाहन वापरत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्यावर आर्थिकदृष्ट्या परिणाम होऊ शकतो.” नागरिकांमध्येही या निर्णयाबाबत मिश्र प्रतिक्रियांचा अनुभव घेतला जात आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळासमोर सादर करायचे असून, मंजुर झाल्यास पुढील आर्थिक वर्षापासून या करवाढीची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. तसेच, वाहन स्क्रॅपिंग योजनेतील सवलतींचा गट वाढवण्याचा विचारही सुरू आहे.
About The Author
