महाराष्ट्र सरकारने जुन्या वाहनांवर दुप्पट ग्रीन टॅक्स लावण्याचा प्रस्ताव मांडला
मुंबई, 7 मार्च 2026 – महाराष्ट्र राज्य सरकारने जुन्या BS4 (ब्राझिल स्टेज 4) आणि त्यापूर्वीच्या पर्यावरण प्रदूषण नियमन पालन करणाऱ्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश प्रदूषण कमी करणे आणि स्वच्छ पर्यावरणासाठी प्रोत्साहन वाढविणे आहे. तसेच, सरकारने जुने वाहन स्क्रॅप करून नवीन वाहन खरेदी करण्यासाठी विविध सवलती देण्याचा मानस व्यक्त केला आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्र महसूल खात्यानं बीएस4 आणि त्यापूर्वीच्या पर्यावरणीय मानकांनुसार चालणाऱ्या वाहनांवर प्रदूषण नियंत्रणासाठी ग्रीन टॅक्स दुप्पट करण्याचा नवीन नियम प्रस्तावित केला आहे. यासाठी वाहन मालकांना अधिक शुल्क भरणे आवश्यक होईल. स्क्रॅपेज योजना अंतर्गत जुने वाहन टाकून नवीन वाहन खरेदी केल्यास विविध लाभ व सूट देखील मिळणार आहेत.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र पर्यावरण व जलवायू बदल संशोधन विभाग
- महाराष्ट्र महसूल खातं
- परिवहन विभाग
या सर्व विभागांच्या सहकार्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. तज्ञ समितीने प्रदूषण कमी करण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचा दावा केला आहे. आर्थिक व कायदेशीर बाबींवर विचार करून धोरणावर अंतिम स्वाक्षरी होणार आहे.
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
महाराष्ट्र महसूल खात्याच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “जुन्या आणि प्रदूषण जास्त करणाऱ्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स दुप्पट करण्याचा उद्देश स्वच्छ वातावरण निर्मितीला चालना देणे आहे. स्क्रॅपेजसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे लोक जुन्या वाहनांचा बदल करून अधिक स्वच्छ तंत्रज्ञानाचा वापर करतील.”
पुष्टी-शुद्ध आकडे
- जुने BS4 वाहनांवर ग्रीन टॅक्स विद्यमान दराच्या दुप्पट केला जाईल.
- अंदाजे 20% पर्यंत वाहन मालकांवर अधिक आर्थिक भार येईल.
- यामुळे पुढील 5 वर्षांत अत्यंत प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांची संख्या 30% कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकारच्या या निर्णयावर नागरिकांमध्ये मिश्र प्रतिक्रिया आहेत. पर्यावरण संघटना या निर्णयाचे स्वागत करत आहेत कारण तो प्रदूषण कमी करण्यासाठी महत्वाचा टप्पा आहे. मात्र काही वाहन मालकांनी खर्च वाढल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. विरोधकांनी सरकारवर वाहन मालकांवर अतिरिक्त ओझे लादल्याचा आरोप केला आहे.
पुढे काय?
- सरकारने या योजनेचे अंतिम मुद्रांकन लवकरच जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
- ऑनलाइन शुल्क भरण्याची सोय आणि स्क्रॅपेज प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जातील.
- 30 दिवसांच्या आत या करारावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
