महाराष्ट्र सरकारने गैर कायदेशीर धर्मांतरणांवर बंदीसाठी विधेयक सादर केले
महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत “गैर कायदेशीर धर्मांतरण प्रतिबंधक विधेयक” सादर केले आहे. या विधेयकाचा उद्देश गैरकायदेशीर, बळजबरी आणि फसव्या मार्गाने होणाऱ्या धर्मांतरणांवर बंदी घालणे आहे तर धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण देखील सुनिश्चित करणे आहे.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील विविध धार्मिक समुदायांमध्ये गैरकायदेशीर धर्मांतरणांविषयी चिंता वाढली आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने विधिमंडळात हे विधेयक सादर केले आहे ज्यात अशा घटनांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी नियम आहेत.
कुणाचा सहभाग?
- गृह मंत्रालय – मुख्य नियोजन
- सामाजिक न्याय मंत्रालय
- राज्य पोलीस विभाग
- मानवाधिकार संस्था
- राज्याचे मंत्री – मतमंथनासाठी आमंत्रण
विधेयकातील मुख्य तरतुदी
- बळजबरी, फसवणूक, दबाव व आर्थिक प्रलोभन वापरून धर्मांतरणाला बंदी.
- धार्मिक स्वातंत्र्याचा सन्मान राखणे आणि कोणत्याही व्यक्तीच्या सहमतीशिवाय धर्मांतरण करणे प्रतिबंधित.
- विधेयकाचे उल्लंघन केल्यास कडक शिक्षांचा अधिकार जसे की आर्थिक दंड व तुरुंगवास.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे की, धार्मिक स्वातंत्र्य हे प्रत्येक नागरिकाचा मौलिक हक्क आहे. परंतु जबरदस्तीने किंवा फसवणुकीने धर्मांतरणाला सरकार विरोध करते. या विधेयकाद्वारे पारदर्शक व कायदेशीर चौकट तयार करण्यात आली असून सामाजिक शांतता आणि धार्मिक सौहार्द राखण्याचा प्रयत्न आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
विधेयकावर विरोधकांनी विरोध नोंदवला असून ते म्हणतात की हे काही धर्मसमुदायांवर अन्यायकारक ठरू शकते.
त्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने सामाजिक समरसतेला चालना देण्यासाठी हा कायदा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
धर्मशास्त्रज्ञ, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि समाजसेवक यांनी देखील या विधेयकाचा समर्थन केले आहे.
पुढे काय?
- सदनात विधेयकावर चर्चा आणि डीबेट होणार आहे.
- मतदानानंतर विधेयक कायद्याचा रूप धारण करील.
- विधेयक पारित झाल्यानंतर अंमलबजावणी कडकपणे करण्यात येईल आणि गैरकायदेशीर धर्मांतरणांवर तत्काळ कारवाई केली जाईल.
अधिक माहितीसाठी Maratha Press वाचत राहा.
About The Author
