महाराष्ट्र सरकारने कायम केले सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सोशल मिडिया नियम कडक
महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी सोशल मिडिया वापराच्या बाबतीत नवीन कडक नियम जारी केले आहेत. या नियमांच्या उल्लंघनावर त्वरित शिस्तभंगात्मक कारवाई होणार असल्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
घटना काय?
२०२४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने सोशल मिडिया वापरासाठी कठोर नियमांची मालिका जाहीर केली आहे. या नव्या नियमांनुसार, सरकारी कर्मचार्‍यांनी सोशल मिडियावर सरकारविरोधी किंवा चुकीची माहिती पोस्ट करण्यास मनाई आहे. तसेच, कोणतेही धोरणांविरुद्ध विधान टाळावे लागतील.
कुणाचा सहभाग?
या नियमांची अंमलबजावणी महाराष्ट्राच्या मानव संसाधन विभागाने केली आहे. स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध विभागांना याची काटेकोरपणे खबरदारी घेण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच, नियमांचे निरीक्षण करण्यासाठी विभागीय समिती स्थापन केली गेली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- विरोधकांनी या निर्णयाला योग्य असल्याचे मानले पण कर्मचारी वर्गाला स्पष्ट मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
- काही सामाजिक संघटनांनी या नियमांचे स्वागत केले, पण कार्यक्षम अंमलबजावणीची अपेक्षा व्यक्त केली.
पुढे काय?
- सर्व विभागांना नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी आदेश दिले गेले आहेत.
- कर्मचार्‍यांसाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण आणि जागरूकता शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत.
- पुढील काही महिन्यांत नियमांची अंमलबजावणी आणि देखरेखीवर पाहणी केली जाईल.
अधिकृत विधान
सरकारच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “सरकारी कर्मचार्‍यांनी सोशल मिडिया वापर काळजीपूर्वक आणि जबाबदारीने करावयाचा आहे. अफवा, चुकीची माहिती व सरकारी धोरणांविरुद्ध मत मांडण्यापासून बचाव करावा.”
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून सांगण्यात आले आहे की, “सरकारी कर्मचार्‍यांची सोशल मिडियावरची उपस्थिती पारदर्शक आणि प्रोफेशनल असावी, यासाठी नियम काटेकोरपणे पाळले जातील.”
महाराष्ट्र शासनच्या या निर्णयामुळे सोशल मिडिया वापरावर नियंत्रण वाढेल आणि यामुळे सरकारी कार्यक्षमता व सुसंगती सुधारण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
