महाराष्ट्र सरकारनं FY27 साठी मालमत्ता रेडी रेकॉनर दरांमध्ये बदल केला नाही
महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी मालमत्ता रेडी रेकॉनर दरांमध्ये कोणताही बदल न करता ते स्थिर ठेवले आहेत. राज्यातील नोंदणी व स्टॅंप्स नियंत्रक व निरीक्षकांनी याची पुष्टी केली आहे. दरवर्षी मालमत्ता व्यवहारांवर लावलेल्या स्टॅंप ड्युटीच्या गणनेसाठी रेडी रेकॉनर दरांचा वापर केला जातो, परंतु यंदाच्या वर्षी ग्रामीण, शहरी तसेच प्रभावित झोनमधील दर पूर्ववत राहणार आहेत.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील मालमत्ता बाजारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला रेडी रेकॉनर दर २०२६-२७ साठी स्थिर ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे विक्रेते आणि खरेदीदार या आर्थिक वर्षात स्टॅंप ड्युटीच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ किंवा घट अनुभवणार नाहीत.
कुणाचा सहभाग?
राज्य नोंदणी विभाग आणि स्टॅंप्स कंट्रोलर कार्यालय हे दरवर्षी या दरांचे प्रमाणन करतात, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील मालमत्ता व्यवहारांना एक नियमशीर आणि पारदर्शक आधार मिळतो. कोविड महामारी आणि आर्थिक चढ-उतारानंतर सरकारने दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
अर्थतज्ज्ञ आणि रिअल इस्टेट उद्योग संघटना या निर्णयावर सकारात्मक प्रतिक्रिया देत आहेत. दरवर्षी वाढीची अपेक्षा न ठेवून स्थिर दरांनी आर्थिक व्यवहारांना काही प्रमाणात स्थैर्य मिळेल असे त्यांचे मत आहे.
पुढे काय?
महाराष्ट्र नोंदणी विभाग पुढील आर्थिक वर्षासाठी दरांविषयी येत्या वर्षी प्रारंभी निर्णय घेण्याचे ठरवले आहे. बाजारातील स्थिती तसेच सरकारी योजना यांचा अभ्यास करून हा निर्णय घेतला जाईल, असे अधिकृत निवेदनात नमूद आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.