महाराष्ट्र सरकारची मुस्लिम आरक्षण योजना रद्द; नोकऱ्या-शिक्षण क्षेत्रात ५% आरक्षण बंद
महाराष्ट्र सरकारने मुस्लीम समुदायासाठी ५% आरक्षण योजना रद्द केली आहे, ज्याचा परिणाम नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रात लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे पूर्वी दिलेले प्रमाणपत्रे अबाधित राहणार नाहीत.
घटना काय?
महाराष्ट्र शासनाने फायनली मुस्लीमांसाठी उपलब्ध करण्यात आलेल्या ५% आरक्षण योजनेचा अंत केला आहे. या योजनेचा उद्देश मुस्लीमांना रोजगार आणि शिक्षणात अधिक संधी देणे होता. मात्र, सरकारने सांगितले की सध्याच्या सामाजिक, राजकीय तसेच कायदेशीर परिस्थितीचा विचार करता हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.
कुणाचा सहभाग?
या निर्णयामागे महाराष्ट्रातील सामाजिक न्याय विभाग आणि संबंधित मंत्रालयांचा महत्वपूर्ण सहभाग आहे. त्यानुसार, संबंधित प्रशासनांनी मुस्लीम आरक्षणासाठी दिलेले प्रमाणपत्र रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य सरकारचे अधिकृत प्रवक्ते यांनी देखील याबाबत चर्चा केली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
या निर्णयावर विविध प्रतिक्रिया आहेत:
- विरोधक पक्ष: सामाजिक न्यायाविरोधात असल्याचा आरोप करत आहेत.
- कायदेशीर तज्ञ: हा निर्णय कायद्यानुसार योग्य असल्याचे मत व्यक्त करतात.
- मुस्लीम समुदाय प्रतिनिधी: या निर्णयाबाबत चिंता दर्शवली आहे.
पुढे काय?
- सरकार संबंधित यंत्रणांना मूळ प्रमाणपत्रे रद्द करण्यास आदेश देणार आहे.
- काही संघटना या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा विचार करत आहेत.
- आगामी आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला यासंदर्भात नवीन धोरण जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
अधिक माहितीसाठी Maratha Press बरोबर जोडले राहा.
About The Author
