महाराष्ट्र मंत्रिमंडळानं ‘तिसरं मुंबई’ प्रकल्पासाठी जमीन धोरण मंजूर केलं
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळानं मुंबईच्या तिसऱ्या विस्तारासाठी जमीन धोरण मंजूर केलं आहे. या धोरणामुळे तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पाच्या जलद आणि परिणामकारक अंमलबजावणीला गती मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या धोरणामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन सुरक्षित करण्याची प्रक्रिया सुलभ होईल.
घटना काय?
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत तिसरं मुंबई प्रकल्पातील जमीन संबंधी धोरण मंजूर करण्यात आलं. या धोरणात जमिनींची खरेदी, वाटप, बदल आणि गुंतवणुकीशी संबंधित सर्व बाबींचा समावेश आहे. धोरणाच्या माध्यमातून स्थानिक रहिवाशांच्या हितांचे रक्षण करून जमीन अधिग्रहण कसे करायचे याचे मार्गदर्शन देण्यात आले आहे.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र गृह मंत्रालय
- आर्थिक मंत्रालय
- मुंबई महानगरपालिका
- सरकारी एजन्सीज आणि भारतीय विकास संस्था
हे सर्व घटक प्रकल्पासाठी जमीन पुरवठा आणि समन्वय करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत निवेदनात म्हटलं आहे की, “तिसरं मुंबई प्रकल्प हा शहराच्या विस्तारासाठी आणि आर्थिक विकासासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. जमीन धोरण मंजूर होऊन प्रकल्पात वेग येईल व मुंबईच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण होतील.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- अंदाजित जमीन खरेदी: २०,००० हेक्टर
- अंदाजित खर्च: २५,००० कोटी रुपये
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
धोरण मंजूर झाल्यानंतर मुंबईतील रिअल इस्टेट बाजारात सक्रीयता दिसू लागली आहे. विरोधकांनी धोरणाच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले, तर सरकारने सुधारणा आणि शहरी विकासासाठी धोरण महत्त्वाचं असल्यावर भर दिला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हे धोरण मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
पुढे काय?
सरकारने स्थानिक तहसीलदारांबरोबर सहकार्य करून जमीन खरेदी प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पुढील काही महिन्यांत प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचा आराखडा तयार केला जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
