महाराष्ट्र मंत्रिमंडळानं मंजूर केली ‘तिसऱ्या मुंबई’ प्रकल्पासाठी भू-अर्जन धोरण
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ‘तिसऱ्या मुंबई’ प्रकल्पासाठी भू-अर्जन आणि वाटप धोरण मंजूर केले आहे. या धोरणामुळे प्रकल्पाची गती वाढेल आणि मुंबईतील नागरी विस्तारासाठी आवश्यक जमीन मिळण्यास मदत होईल.
घटना काय?
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘तिसऱ्या मुंबई’ प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन ताबा घेणे आणि संबंधित लोकांना मदत करण्यासाठी विशेष धोरण मंजूर करण्यात आले. हे धोरण भू-अर्जन प्रक्रियेत पारदर्शकता, वेग, आणि सामाजिक न्याय यांवर भर देणार आहे.
कुणाचा सहभाग?
या धोरण निर्मितीत महसूल विभाग, नागरी विकास विभाग, आणि मुंबई महानगर पालिका यांचे तज्ञ काम करत आहेत. तसेच, अनेक सामाजिक संस्थांचा सल्ला समितीत समाविष्ट करून स्थानिक लोकांच्या हिताचा विचार करण्यात आला आहे.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र महसूल मंत्री म्हणाले, “‘तिसऱ्या मुंबई’ प्रकल्पासाठी भू-अर्जन धोरणामुळे अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक, हक्कयुक्त आणि वेगवान होईल. हे धोरण स्थानिक लोकसंख्या आणि पर्यावरणाच्या सुरक्षेची काळजी घेत आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
- सुमारे ५०० हेक्टर जमीन अर्जित करण्याचा प्रस्ताव
- सरकारने ५०० कोटी रुपये बजेटमध्ये समाविष्ट केले
- प्रथम टप्प्यात २०० हेक्टर जमीन अर्जित करणे उद्दिष्ट
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
या निर्णयामुळे प्रकल्प गतिमान होण्याची अपेक्षा आहे. विरोधकांनी भूमी मानधन व पुनर्वसन उपायांवर लक्ष देण्याची गरज नोंदवली आहे. नागरी संघटना धोरणात स्थानिक हक्कांची काळजी घेण्यात आल्याबद्दल समाधान व्यक्त करत आहेत.
पुढे काय?
- धोरणानुसार वेगवान भू-अर्जन प्रक्रिया सुरू करणे
- पुढील तीन महिन्यांत प्रारंभिक टप्प्याचे भूसंपादन पूर्ण करणे
- पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापनासाठी विस्तृत आराखडा तयार करणे
About The Author
