महाराष्ट्र मंत्रालयाने बोलावलेल्या बैठकीला न येणाऱ्या IAS अधिकाऱ्याला निलंबित केले
महाराष्ट्र सरकारने एका महत्त्वाच्या बैठकीला न येणाऱ्या IAS अधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा संयुक्त संचालक अधिकारीला निलंबित केले आहे. ही कारवाई संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीचा बहिष्कार केल्यामुळे करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील पर्यावरण समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठकीत हा गैरहजरपणा गंभीर मानला गेला.
घटना काय?
महाराष्ट्रातील पर्यावरण संबंधित गंभीर मुद्यांवर माहिती देण्यासाठी एका महत्त्वाच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. मात्र, या बैठकीला उपस्थित राहण्यास संबंधित IAS अधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा संयुक्त संचालक हजर राहिले नाहीत. या गैरहजेरीमुळे मंत्री कार्यालयात संताप व्यक्त झाला.
कुणाचा सहभाग?
- पर्यावरण व महसूल विभागीय मंत्री – बैठक आयोजित करणारे.
- संबंधित IAS अधिकारी व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा संयुक्त संचालक – गैरहजर राहणारे अधिकारी.
- महाराष्ट्र सरकार – त्वरित कारवाई करून निलंबन केले.
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “राज्य शासनाचे आदेश काटेकोरपणे पालन करणे प्रत्येक सरकारी अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे. महत्त्वाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहणे हे शासनाच्या कार्यपद्धतीविरोधी आहे.” या कारणास्तव संबंधित IAS अधिकारी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या संचालकाला निलंबित करण्यात आले आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
निलंबनाच्या प्रस्तावानंतर पर्यावरणीय योजनेवर चर्चा करण्यासाठी आयोजित बैठक दोन वेळा वाया गेली. अहवालानुसार, औद्योगिक भागातील हवेतील प्रदूषण पातळी मागील वर्षीच्या तुलनेत 15% ने वाढली आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रिया
- सरकारच्या कारवाईला विरोधकांकडून भिन्न प्रतिक्रिया.
- काही लोकांनी या शिक्षेला योग्य मानले.
- सामाजिक संघटना आणि तज्ज्ञांनी अधिक पारदर्शकता आणि संवाद गरजेचा असल्याचे सांगितले.
पुढे काय?
- संबंधित विभागांसह बैठकांची वेळापत्रक तयार करणे.
- अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट करणे.
- प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना तयार करून त्वरित कारवाई करणे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
