महाराष्ट्र बजेटात जुने वाहन स्क्रॅप करा; लाभांसाठी तर नाही तर १००% पर्यावरण कर जास्त
महाराष्ट्र सरकारने २०२४-२५ अर्थसंकल्पात स्वच्छ वाहतूक क्षेत्रासाठी जोडलेली योजना जाहीर केली आहे, ज्यात जुने वाहने स्क्रॅप न केल्यास पर्यावरणीय कर (ग्रीन टॅक्स) १००% वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जुने वाहने स्क्रॅप करून नवीन आणि कमी प्रदूषित वाहने खरेदी करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
घटना काय?
राज्यात प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि हवा स्वच्छ राखण्याच्या दृष्टीने, जुने प्रदूषण करणारी वाहने स्क्रॅप करण्याच्या नियमांना कडक केला गेले आहेत. त्याचा भाग म्हणून नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्या आणि जुने वाहन स्क्रॅप करणाऱ्या नागरिकांना व व्यावसायिकांना विविध कर सवलती दिल्या जात आहेत.
कोण असंमिश्रित आहे?
- महाराष्ट्र महसूल विभाग
- परिवहन विभाग
- पर्यावरण विभाग
हे विभाग मिळून विस्तृत चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र हा देशातील औद्योगिक आणि आर्थिक केंद्र असल्यामुळे वाहतूक प्रदूषणाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा लागतो.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्र महसूल खात्याच्या प्रेस नोटनुसार: “जुने वाहन स्क्रॅप करून नवीन, कमी प्रदूषित वाहन खरेदी केल्यास कर सवलती मिळतील, अन्यथा जुने वाहन वापरणार्यांना ग्रीन टॅक्स १००% वाढवण्यात येईल.”
आर्थिक तरतुदी
- वाहतूक क्षेत्रासाठी एकूण ५०० कोटी रुपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
- जुन्या वाहनांच्या स्क्रॅपिंगवर १५% पर्यंत राज्य महसूल सवलत दिली जाईल.
- जुने वाहन वापरणाऱ्यांना १००% पर्यावरणीय कर वाढ लागू होईल.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रियांचा सूर
पर्यावरणतज्ञांनी या निर्णयाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांतील नागरिकांनीही याचा स्वागत केले आहे. मात्र, वाहन व्यवसायी संघटनेतील काही सदस्यांनी आर्थिक ताण वाढीची चिंता व्यक्त केली आहे, कारण जुने वाहन खरेदी करणाऱ्यांवर या नियमांचा थेट परिणाम होणार आहे.
पुढील पावले
- महाराष्ट्र सरकारने पुढील महिन्यात वाहन स्क्रॅपिंगसाठी एका ऑनलाईन पोर्टल लाँच करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- परिवहन व पर्यावरण विभाग नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
- या योजनेतील नियम तीन महिन्यांच्या आत प्रभावी होतील.
या योजनेमुळे महाराष्ट्रात वाहतूक प्रदूषण कमी होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे आणि नागरिकांसाठी स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक वाहतूक अधिक सुलभ होईल.