महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरणाने अति-वैवाहिक नात्यांवरून निलंबित पोलिस अधिकारी पुन्हा सेवा निर्माण
मुंबई: महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरणाने (MAT) एक महत्त्वाचा निर्णय दिला असून पोलिस उपआयुक्ताच्या निलंबनावर आक्षेप घेत संबंधित अधिकारी पुन्हा सेवेवर रुजू करण्यात आला आहे. या प्रकरणात एक वरिष्ठ पोलिस अधिकारी अति-वैवाहिक नात्यांच्या आरोपामुळे निलंबित करण्यात आला होता.
घटना काय?
मुंबईमध्ये कार्यरत एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याला वैयक्तिक आयुष्यातील अति-वैवाहिक संबंधांच्या आरोपावरून निलंबित करण्यात आले होते. त्याने या निर्णयाविरुद्ध प्रशासनिक न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली आणि न्यायाधिकरणाने निलंबनाची कारवाई अमान्य ठरवली.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण
- महाराष्ट्र पोलीस विभाग
- संबंधित पोलिस अधिकारी
- नागरीक पक्षकार
न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, अधिकृत निकायाशिवाय पोलिस उपआयुक्त निलंबनाचा निर्णय घेऊ शकत नाही.
अधिकृत निवेदन
प्रशासनिक न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे की: “पोलिस उपआयुक्त हा अधिकारी निलंबन व बडतर्फ करण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी नाही, त्यामुळे त्याचा निर्णय अमान्य आणि रद्द करण्याजोगा आहे.”
पुष्टी-शुद्द आकडे
संबंधित अधिकारी २०२३ मध्ये निलंबित करण्यात आला व तब्बल ९ महिन्यांपासून सेवेवरून दूर ठेवला जात होता.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
हा निर्णय महाराष्ट्र पोलिस विभागात मोठ्या चर्चेला सुरुवात झाला आहे. नागरिक काहीजण निर्णयाचे स्वागत करत आहेत, तर विरोधक प्रशासनावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. तज्ज्ञांचा सल्ला आहे की प्रशासनिक पद्धतीत अधिक पारदर्शकता आवश्यक आहे.
पुढे काय?
- महाराष्ट्र सरकारने १५ दिवसांच्या आत तपास समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- पोलिस विभागातील कारवाईसंबंधी नियमावलीमध्ये आवश्यक ती सुधारणा केली जाईल.
- आगामी महिन्यांत याच प्रकरणाचा अंतिम निकाल अपेक्षित आहे.
हा निर्णय महाराष्ट्रातील व्यापक प्रशासनावर तसेच पोलिस विभागावर महत्त्वपूर्ण परिणाम करेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.