मंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्यामुळे IAS अधिकारी निलंबित
महाराष्ट्र शासनाने एका भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकाऱ्याला आणि राज्याच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सहायक संचालकाला निलंबित केले आहे, कारण त्यांनी महाराष्ट्राच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी बोलावलेल्या महत्त्वाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले आणि महत्त्वाच्या मुद्यांवर माहिती देणे टाळले.
घटना काय?
मंत्र्यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कामकाजाबाबत माहिती घेण्यासाठी एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीत अधिकारी उपस्थित राहून तांत्रिक तसेच प्रशासकीय बाबी स्पष्ट करणे अपेक्षित होते. मात्र, अधिकाऱ्यांनी ही बैठक टाळल्यामुळे सरकारने कठोर कारवाई करत त्यांना निलंबित केले.
कुणाचा सहभाग?
ही कारवाई पर्यावरण मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांवर करण्यात आली आहे. संबंधित IAS अधिकारी आणि सहायक संचालक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील महत्त्वपूर्ण पदांवर कार्यरत आहेत.
अधिकृत निवेदन
महाराष्ट्राच्या पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की या प्रकारामुळे कामकाजात अडथळा निर्माण झाला असून, अशा घटनांना भुमिका राहणार नाही. “सरकारच्या निर्णयप्रक्रियेत समन्वय आवश्यक आहे आणि त्यासाठी संबंधित अधिकारी वेळेत उपस्थित राहणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे,” असे निवेदनात नमूद आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रियांचा सूर
सरकारने घेतलेल्या या कठोर निर्णयाला विरोधकांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत:
- काही विरोधकांनी या निर्णयाला योग्य ठरवत प्रशासकीय शिस्तीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
- तर काही त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या बाजूने बोलत प्रशासकीय दबावाचा आरोप केला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अधिकारी आणि शासन यांच्यात संवाद व समन्वय सुधारण्यात ही घटना धडा ठरू शकते. नागरिकांमध्ये देखील प्रशासनाची जवाबदारी वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
पुढे काय?
- सरकार या घटनेची चौकशी सुरू ठेवणार आहे.
- आगामी काही दिवसांत निलंबित अधिकाऱ्यांविषयी अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे.
- बैठकीत गैरहजर राहिलेल्या कारणांबाबतही तपास केला जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.