बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुणे विद्यार्थिनीवरील एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुणे येथील १९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीविरुद्ध तिच्या सोशल मीडियावरील पोस्टमुळे सुरू असलेली एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला आहे. या विद्यार्थिनीने ऑपरेशन सिंदूर या सामाजिक मोहिमेवर एक पोस्ट करून या प्रकरणाला बळ दिले. न्यायालयाने ठरवले की, फक्त तिच्या उज्ज्वल आकलनामुळे एफआयआर रद्द करणे शक्य नाही.
घटना काय?
पुणे येथील १९ वर्षांच्या विद्यार्थिनीने ऑपरेशन सिंदूर या मोहिमेबाबत सोशल मीडियावर एक पोस्ट केली, ज्यामुळे स्थानिक पोलिसांनी तिच्याविरोधात एफआयआर नोंदवली. विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात एफआयआर रद्द करण्यासाठी याचिका दाखल केली.
कुणाचा सहभाग?
- बॉम्बे उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सुनावणी घेतली.
- विद्यार्थिनी व तिच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद मांडले.
- पोलिसांनी एफआयआर कायम ठेवण्याची मागणी केली.
- सामाजिक संघटना आणि जनतेच्या विविध प्रतिक्रिया देखील महत्त्वाच्या ठरल्या.
प्रतिक्रियांचा सूर
उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सदर प्रकरण केवळ विद्यार्थिनीच्या बुद्धिमत्तेचा दाखला किंवा सोशल मीडियावरील जागरूकता म्हणून पाहता येणार नाही. कोर्टाच्या या निर्णयावर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरु आहे. काही तज्ज्ञांनी हा निर्णय कायदेशीर दृष्टीने आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
पुढे काय?
- उच्च न्यायालयाने पोलीस आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना पुढील तपास योग्य प्रकारे करायला सांगितले आहे.
- निष्पक्ष निष्कर्ष काढण्याचा सल्ला दिला आहे.
- विद्यार्थिनीला न्यायालयीन प्रक्रियेत सहकार्य करण्याची सूचना मिळाली आहे.
- पुढील सुनावणीची तारीख लवकरच जाहीर केली जाणार आहे.
अधिक माहितीसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
