बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुण्यातील 69 वर्षीय राजकारण्याविरुद्ध बलात्कार प्रकरण रद्द केले
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुण्यातील 69 वर्षीय माजी राजकारण्याविरुद्ध 2014 मध्ये दाखल करण्यात आलेले बलात्कार प्रकरण रद्द केले आहे. न्यायालयाने प्रकरण रद्द करताना 18 वर्षांचा विलंब झाल्याचे आणि तक्रार खरी नसल्याचे नमूद केले आहे. या निर्णयामुळे संबंधित व्यक्तीच्या बाजूने न्यायालयाने खंडणी दिली आहे.
घटना काय?
2014 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील दौंड परिसरातील माजी नगरसेवकाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. मात्र, प्रकरण सादर झाल्यानंतर 18 वर्षांनी सुनावणी सुरु झाली. या मोठ्या विलंबामुळे तक्रार आणि त्यावर आधारित पुरावे समर्थनीय आहेत की नाही, हे न्यायालयाचे लक्षात आले.
कुणाचा सहभाग?
- दौंड माजी नगरसेवक (अभियुक्त)
- पोलीस विभाग
- बॉम्बे उच्च न्यायालय
- पीडित आणि आरोपी यांच्या बाजूने वकिलांचे युक्तिवाद
अधिकृत निवेदन/प्रेस नोट
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे की, खंबीर पुरावे न मिळाल्याने आणि गुन्हा दाखल होण्यास झालेल्या विलंबामुळे आरोपीच्या बाजूने निर्णय देण्यात आला आहे. तक्रारदाराची तक्रार खरी नसल्याचे स्पष्टपणे नियम आदेशात नमूद केले गेले आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
प्रकरणाशी संबंधित कोणतीही पुष्टीशुद्द आकडेवारी सार्वजनिक झालेली नाही. मात्र, 18 वर्षांचा प्रशासनिक आणि न्यायालयीन विलंब निकालावर परिणाम करणारा ठरला आहे.
तात्काळ परिणाम व प्रतिक्रीया
सरकार आणि न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. विरोधक आणि सामाजिक संस्थांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. काही तज्ज्ञांनी या प्रकरणावर न्यायालयीन काळजी आणि पुराव्यांच्या निकषांची चर्चा केली आहे. सामाजिक स्तरावर न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये विलंब टाळण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली जात आहे.
पुढची अधिकृत कारवाई
उच्च न्यायालयाने प्रकरण रद्द केले असले तरी, संबंधित अधिकाऱ्यांनी या प्रकारच्या प्रकरणांची दखल घेऊन न्यायालयीन प्रक्रिया सुटसुटीत करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये विलंब टाळण्यासाठी प्रशासन सुधारणा करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
