पुण्यातील विद्यार्थिनीच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पोस्टवर फौजदारी कारवाई रद्द न करण्याचा बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा निर्णय
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुण्यातील १९ वर्षीय विद्यार्थिनीच्या सोशल मीडिया पोस्टवरून सुरू झालेल्या FIR रद्द करण्यास नकार दिला आहे.
घटना काय?
या प्रकरणी विद्यार्थिनीने सोशल मीडिया वर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ या विषयावरील पोस्ट केली होती, ज्यामुळे तिला विरोधकांनी गंभीर नोटीस दिली आणि तिरस्कारयुक्त प्रतिक्रिया वाढल्या. त्यानंतर पोलिसांनी तिच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पक्षकारांची सुनावणी केली. विद्यार्थिनीच्या बाजूने तिचे कायदे सल्लागार आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते, तर पोलिस व सरकारी यंत्रणा देखील त्यांच्या निषेधाची बाजू न्यायालयासमोर मांडत होत्या.
प्रतिक्रियांचा सूर
न्यायालयाने ठामपणे म्हटले की फक्त विद्यार्थिनी बुद्धिमान आहे म्हणून तिला गुन्हा रद्द करण्याचा अधिकार नाही. समाजातील कोणतीही व्यक्ती, विशेषत: युवती, जर सोशल मिडियावर विविध मते मांडत असेल तर त्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
या निर्णयाला विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांकडून विभिन्न प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत; काहींनी न्यायालयाच्या निर्णयाला समर्थन दिले तर काही समाजमाध्यमांवर त्याचा विरोधही व्यक्त केला.
पुढे काय?
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रकरणाची अधिक तपासणी करण्यास आणि न्यायालयाची पुढील सुनावणी २ आठवड्यांनंतर घेण्यास सांगितले आहे. तसेच, सोशल मिडिया पोस्ट्सच्या विषयावर संवेदनशीलतेची गरज असल्याचे देखील न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे.
अखेर कायदे व मूलभूत हक्क यामधील संतुलन राखताना, हा निकाल सोशल मिडियावर प्रकाशित होणाऱ्या अभिप्रायांवर नियमन आणण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो.
About The Author
