पुण्यातील मॉडल कॉलनीतील जैन ट्रस्ट जमिनीच्या व्यवहारातून विकासकाचा 230 कोटींचा निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय
पुण्यातील मॉडल कॉलनीतील सेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंग ट्रस्टच्या जमिनीच्या 230 कोटींच्या व्यवहारातून विकासकाने मागे हटण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय स्थानिक लोकांच्या तक्रारींमुळे घडला असून, संपत्तीच्या या योजनेवर जोरदार वाद निर्माण झाला आहे.
घटना काय?
मोडेल कॉलनीतील सेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंग ट्रस्टच्या मालकीची जमीन विक्रीसाठी 230 कोटी रुपये किमतीचा करार झाला होता. मात्र, स्थानिक नागरिकांनी आणि सामाजिक संघटनांनी या व्यवहाराविरोधात त्वरित प्रदर्शन सुरू केले. विरोधकांच्या म्हणण्यानुसार, या जमिनीच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकतेचा अभाव असून, सार्वजनिक हिताला धोका निर्माण होऊ शकतो.
कुणाचा सहभाग?
- सेठ हिराचंद नेमचंद दिगंबर जैन बोर्डिंग ट्रस्ट
- व्यवहारातील विकासक कंपनी
- पुणे महानगरपालिका
- स्थानिक सामाजिक संघटना
ट्रस्टच्या वारसदारांनी या जमिनीचा व्यवहार पार पाडत असल्याचा दावा केला आहे, तर विकासकाने आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा हवाला देऊन व्यवहारातून मागे हटण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अधिकृत निवेदन
विकासक कंपनीने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “स्थानीय लोकांचे विरोध आणि प्रशासनातील अडथळे यामुळे व्यवहार पूर्ण करणे सध्या शक्य नाही. त्यामुळे आम्ही या व्यवहारातून मागे हटण्यात येत आहोत.” ट्रस्टनेही आर्थिक व्यवहार पुन्हा पाहण्याची आणि आवश्यक असल्यास कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची तयारी दर्शवली आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
आधिकारिक नोंदींनुसार, या जमिनीचा एकूण व्यवहार 230 कोटी रुपयांचा होता. स्थानिक नागरिकांच्या संघटित विरोधामुळे या निर्णयामुळे व्यवहार रद्द होण्याची शक्यता आहे.
तात्काळ परिणाम आणि प्रतिक्रियांचा सूर
- पुणे महानगरपालिकेने सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवला आहे आणि प्रशासकीय पारदर्शकता वाढवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे.
- विरोधकांनी विकासक आणि ट्रस्टवर आरोप केले की त्यांनी स्थानिक लोकांचे न्याय दिला नाही.
- अनेक सामाजिक संघटनांनी ही घटना शहरातील जमीन व्यवहारांतील दोष दर्शवते असे मत मांडले आहे.
पुढे काय?
- ट्रस्ट आणि विकासक यांनी पुढील तीन महिन्यांत व्यवहाराची पुन्हा समीक्षा करण्याचे ठरवले आहे.
- पुणे महानगरपालिका या प्रकरणावर अधिक कठोर नियमन आणण्याचा विचार करत आहे.
- पुढील टप्प्यात कायदेशीर चौकशी आणि स्थानिक प्रशासनाचे निरीक्षण वाढण्याची शक्यता आहे.
अधिक बातम्यांसाठी Maratha Press वाचत राहा.