पुण्यातील जलबिल वाद मुख्यमंत्रींकडे पोहोचला; महत्वाची बैठक होणार
पुणे महानगरपालिकेच्या सिंचन विभागासमोर उभा असलेला जलबिल वाद आता मुख्यमंत्री पदावर पोहोचला आहे. हा वाद गंभीर स्वरूपाचा असून, यावर तातडीने बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
घटना काय?
पुणे महानगरपालिकेने सिंचन विभागाकडे मागील चार महिन्यांपासून पाण्याच्या वापरासाठीचे बिल न भरण्यामुळे विभागाने कडक कारवाईचा इशारा दिला आहे. या बिलांची एकूण रक्कम सुमारे १५ कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विभागाने पुढील कारवाईसाठी न्यायालयीन पावले उचलण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
कुणाचा सहभाग?
- पुणे महानगरपालिका
- महाराष्ट्र राज्य सिंचन विभाग
- पुणे जिल्हा प्रशासन
- पर्यावरण मंत्रालय
सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जलबिल न भरल्यामुळे आगामी सिंचन प्रकल्पांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
मुख्यमंत्री कार्यालयाने यासंबंधी दिलेल्या निवेदनात सर्व संबंधित पक्षांनी जलसंपदा किंवा जलसुविधा यावर कोणताही परिणाम होऊ न देता तातडीने आणि न्याय्य तऱ्हेने समस्या सोडवावी असे आवाहन केले आहे. विरोधी पक्षांना या विषयावर चर्चा करण्यास आणि पारदर्शक निर्णय घेण्यास सांगितले गेले आहे. तसेच, तज्ज्ञांच्या मते जलस्रोत व्यवस्थापनासाठी एक समन्वयक समिती स्थापन केल्यास समस्या लवकर सुटू शकेल.
पुढे काय?
- मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील आठवड्यात बैठक होतील.
- वादाचा तात्काळ निकाल कसा काढता येईल याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
- जलबिल भरण्यासाठी नवीन प्रणाली विकसित करण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना होऊ शकतात.
या प्रकरणाचा प्रभाव जलस्रोत व्यवस्थापनावर मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकतो, त्यामुळे त्वरित आणि समन्वित पद्धतीने त्याचा निराकरण करणे आवश्यक आहे.
About The Author
