पुण्यात पर्यावरण नियमभंगासाठी बिल्डरवर NGT ने ठोठावली 1.7 कोटींची दंडरक्कम
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (NGT) पुण्यातील एका रिअल इस्टेट कंपनीवर पर्यावरण नियमभंगासाठी 1.7 कोटी रुपयांचे दंड ठोठावले आहे. हा आदेश NGT च्या पश्चिम क्षेत्रीय बेंचने न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य विजय कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाद्वारे दिला आहे. हा निर्णय अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित तक्रारीनंतर दिला गेला आहे.
घटना काय?
या प्रकल्पासाठी आवश्यक पर्यावरणीय मंजूर्या न घेता मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम करण्यात आले होते, ज्यामुळे स्थानिक परिसंस्था व पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे. NGT ने या नियमभंगासाठी बिल्डरवर कारवाई करत दंड ठोकला आहे.
कुणाचा सहभाग?
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची पश्चिम क्षेत्रीय बेंच
- न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह व तज्ज्ञ सदस्य विजय कुलकर्णी
- पुणे महानगरपालिका, ज्यांनी पर्यावरण मानकांचे उल्लंघन असल्याचा अहवाल NGT समोर मांडला
- बिल्डर, ज्याकडून अद्याप कोणतीही खुलासा मिळालेला नाही
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारकडून हा निर्णय स्वागतार्ह मानण्यात आला आहे आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी कठोर कारवाईची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
- विरोधकांनी बिल्डरच्या चुकीच्या पावलांवर टीका केली आहे.
- पर्यावरणतज्ञ आणि सामाजिक संघटनांनी हा निर्णय पर्यावरणीय नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून पाहिला आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- NGT ने बिल्डरवर 1.7 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
- प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च सुमारे 150 कोटी रुपये आहे.
- पर्यावरण मानके न पाळल्यामुळे हवामान व पाण्याच्या स्त्रोतांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
तात्काळ परिणाम
- बिल्डरला दंड ताबडतोब भरण्यास सांगण्यात आले आहे.
- जिल्हाधिकारी कार्यालय पुढील तपास सुरू आहे.
- स्थानिक प्रशासन कठोर कारवाईसाठी तयारी करत आहे.
पुढे काय?
- NGT ने बिल्डरकडे सर्व कागदपत्रे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
- प्रकल्पाच्या कामाला तातडीने स्थगिती देण्याच्या आदेश दिले आहेत.
- पुढील सुनावणी दोन महिन्यांत होण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.
About The Author
