पुण्यात काँग्रेस-NCP संबंधी बदल; स्थानक पुर्नविकास लवकरात लवकर, ६१ लाखांच्या फसवणुकीचा खुलासा
पुण्यात काँग्रेसने राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून स्वातंत्र्य मागितल्याने स्थानक पुनर्विकास प्रकल्पाला तातडीचे महत्त्व देण्यात आले आहे. या प्रकरणात आर्थिक फसवणुकीचा तपासही सुरू असून, सुमारे ६१ लाख रुपयांच्या फसवणुकीचा खुलासा झाला आहे.
घटना काय?
काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून स्वावलंबनासाठी जोरदार वाद सुरू केला आहे. त्याचबरोबर पुणे स्थानकाच्या आधुनिकीकरणासाठी तातडीने काम सुरू करण्याची मागणी केली आहे. हा प्रकल्प केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या सहकार्याने राबवला जात आहे.
दरम्यान, एका आर्थिक घोटाळ्याच्या तपासावेळी ६१ लाख रुपयांच्या फसवणुकीचा अहवाल समोर आला असून पोलीस आणि वित्तीय संस्था याची सखोल चौकशी करत आहेत.
कुणाचा सहभाग?
- महाराष्ट्र सरकारचे रेल्वे मंत्रालय
- पुणे स्थानकाचे प्रशासन
- स्थानिक पोलीस विभाग
- काँग्रेस पक्ष
- भारतीय रेल्वे आणि स्थानिक प्रशासन यांनी संयुक्तपणे प्रकल्पाचा आराखडा तयार केला आहे.
अधिकृत निवेदन
पुणे जिल्हा रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे स्थानकाच्या आधुनिकीकरणासाठी सर्व तयारी तात्काळ केली जात आहे. केंद्र व राज्य सरकारचा पूर्ण पाठिंबा प्रकल्पाला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
पोलीसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अनेक आर्थिक दस्तऐवजांची तपासणी सुरू असून तज्ज्ञांच्या मदतीने दोषी पकडण्यासाठी कठोर कारवाई केली जात आहे.
पुष्टी-शुद्द आकडे
- स्थानक पुनर्विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून सुमारे २५० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
- ६१ लाखांच्या फसवणुकीचा प्रकार सध्या आर्थिक घोटाळा म्हणून तपासला जात आहे.
- पोलीस प्रशासन गुन्हा नोंदणी आणि तपासात पूर्णतः सक्रिय आहे.
तात्काळ परिणाम
स्थानक पुनर्विकासामुळे पुणे शहरातील वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याची अपेक्षा आहे. गर्दी कमी होऊन प्रवाशांसाठी अधिक सोयीस्कर सुविधा उपलब्ध होतील.
६१ लाखांच्या फसवणुकीमुळे आर्थिक सुरक्षेबाबत जनतेमध्ये चिंता निर्माण झाली असून, शासन आणि पोलीस प्रशासन कडक कारवाईची तयारी करीत आहेत.
प्रतिक्रियांचा सूर
- स्थानिक नागरिकांकडून सरकारच्या योजनांबाबत मिश्र प्रतिक्रिया.
- काही नागरिकांना पुनर्विकासामुळे होणाऱ्या सुविधांची अपेक्षा आहे.
- विरोधक पक्षांनी आर्थिक घोटाळ्यावर न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे.
पुढे काय?
- स्थानक पुनर्विकास कार्य पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण होण्याची शक्यता.
- फसवणूक प्रकरणात दोषींविरोधात कठोर कायदेशीर कारवाई होईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.