पुणे महापालिकेचे खोल तपास आदेश उच्च न्यायालयाकडून रद्द
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिका आयुक्तांनी १६ आणि २५ एप्रिल २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशांना आडवी काढले आहे, ज्यामध्ये माजी शहर अभियंत्यांविरुद्ध खुले चौकशी करण्यास नकार देण्यात आला होता.
घटना काय?
पुणे महापालिका आयुक्तांनी माजी शहर अभियंता विरुद्ध खुले चौकशी करण्याच्या मागणीला नकार दिला होता. त्यानंतर या निर्णयांविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आणि न्यायालयाने हे आदेश रद्द करत चौकशीचे आदेश पुनःसंचित करण्यास सांगितले आहे.
कुणाचा सहभाग?
- पुणे महापालिका
- बॉम्बे उच्च न्यायालय
- शहर अभियंता
- संबंधित प्रशासनिक अधिकारी
- सामाजिक संघटना आणि नागरीक
प्रतिक्रियांचा सूर
सरकार आणि महापालिकेचे अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. विरोधकांनी या निर्णयाला न्यायालयीन प्रक्रियेची विजय म्हणून पाहिले आहे. तज्ज्ञांनी या प्रकारच्या चौकश्या पारदर्शकपणे होणे आवश्यक असल्याचे मत मांडले आहे. नागरिकांमध्ये या निर्णयामुळे विश्वास वाढल्याचे दिसून आले आहे.
पुढे काय?
पुणे महापालिका आतापर्यंतच्या निर्णयावर लक्ष देत, पुढील काळात खुली चौकशी सुरू करण्यासाठी तयारीत आहे. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या दिशानिर्देशाखाली न्यायालयीन निर्णयानुसार पुढील कारवाई करण्याचे नियोजन आहे.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
