पुणे महानगरपालिकेतील वॉर्ड गठनामध्ये नागरिक व्यासपीठांनी आढळले अनियमितता
पुणे महानगरपालिकेतील वॉर्ड गठन प्रक्रियेत नागरिक व्यासपीठांनी अनियमितता आणि माहिती संदर्भातील प्रश्न उपस्थित केले आहेत. २२ ऑगस्ट २०२५ रोजी PMC ने नवीन वॉर्डसीमा आराखड्याविरोधात लोकांकडून तक्रारी मागवल्या होत्या, ज्यावर ४ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिक्रिया घेण्यात येणार आहेत.
घटना काय?
महानगरपालिकेने वॉर्ड पुनर्गठनासाठी ड्राफ्ट सीमा जाहीर केल्या आहेत. नागरिकांनी या निर्णयावर विविध स्तरांवर प्रश्न उपस्थित करत, अनियमितता, चुकीची आकडेवारी व प्रशासनातील गैरव्यवस्थेची शंका व्यक्त केली आहे. नागरिक व्यासपीठांनी पारदर्शकतेच्या अभावावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रक्रियेत सहभागी आहेत:
- पुणे महानगरपालिका (PMC)
- स्थानिक नागरिक व्यासपीठे
- सामाजिक संघटना
- स्थानिक प्रशासन
- राजकीय पक्ष
PMC प्रशासनाने नागरिकांच्या तक्रारींवर बारीक विचार करून काही सुधारणा करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
राज्य सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले आहे. विरोधक पक्षांनी प्रशासनाची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय स्थानिक तज्ज्ञांनी वॉर्डसंबंधी आकडेवारी व GIS आधारित नकाशांचे पुनरावलोकन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या सर्वांमुळे नागरिकांमध्ये सरकारच्या कार्यपद्धतीबाबत विविध प्रतिक्रिया निर्माण झाल्या आहेत.
पुढे काय?
- PMC ४ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत नागरिकांकडून तक्रारींचा अभ्यास करेल.
- आकडेवारीच्या आधारे पुनर्मंथन करण्यात येईल.
- अंतिम वॉर्ड सीमा निश्चित केली जाईल.
- जनतेच्या सहभागाला महत्त्व दिले जाईल.
अधिक तपशीलांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
