पुणे न्यायालयानं ₹1800 कोटींच्या जमिनीच्या घोटाळ्यात शीटल तेजवानीचा जामीन नाकारला
पुण्यातील एका सेशन्स न्यायालयानं ₹1800 कोटींच्या सरकारी संरक्षित जमिनीच्या भांडवल घोटाळा प्रकरणात आरोपी असलेल्या शीटल किसनचंद तेजवानी यांचा जामीन अर्ज नाकारला आहे. ६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने केसच्या गंभीरतेचा आणि तिच्या सहभागाचा प्राथमिक पुरावा असल्याचा उल्लेख केला.
घटना काय?
शीटल तेजवानी यांच्यावर संरक्षित सरकारी जमिनीच्या गैरवापराचा आरोप आहे, ज्याचे बाजारभाव साधारण ₹1800 कोटी इतके ठरवले गेले आहेत. यामध्ये त्या जमिनीवर बेकायदेशीर व्यवहार केला गेला असल्याचा संशय आहे.
कुणाचा सहभाग?
या प्रकरणात शीटल तेजवानी यांच्यासह सरकारी विभाग, तपास यंत्रणा आणि न्यायालय सहभागी आहेत. तसंच आर्थिक तपासासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची टीम देखील कार्यरत आहे.
प्रतिक्रियांचा सूर
- सरकारी अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे आणि घटनेच्या सखोल तपासाची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे.
- विरोधकांनी या प्रकरणात गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली आहे.
- नागरिकांमध्ये प्रकरणाबाबत चिंता असून न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
पुढे काय?
या प्रकरणाची न्यायालयीन प्रक्रिया पुढील टप्प्यात सुरू राहील, ज्यामध्ये:
- पुराव्यांची तपासणी
- साक्षीदारांची चौकशी
- आरोपींचे बचाव दाखल होण्यासाठी वेळ देण्यात येणे
पुढील सुनावणीची तारीख लवकरच निश्चित केली जाईल.
अधिक बातम्यांसाठी वाचत राहा Maratha Press.
About The Author
